Join us

पालिका शाळांची ४९८ कोटींची कामे कूर्मगतीने...!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 11, 2021 4:07 AM

कामे वेळेवर पूर्ण नाहीतच; मात्र कंत्राटदारावरही अल्प दंड आकारात पालिका प्रशासन मेहरबानलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने ...

कामे वेळेवर पूर्ण नाहीतच; मात्र कंत्राटदारावरही अल्प दंड आकारात पालिका प्रशासन मेहरबान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल ४९८ कोटी खर्च करून पालिका शाळांना नवी झळाळी देण्यासाठी कंत्राटदारांना कामे दिलेली आहेत. मात्र, ही कामे अतिशय संथगतीने सुरू असून, पालिका प्रशासन या कंत्राटदारावर खूपच मेहेरबान असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवली आहे. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने दिलेल्या ३२ शाळांपैकी १० शाळांचे काम यंदा पूर्ण गरजेचे होते. मात्र, ते पूर्ण झालेच नसून सदर कामासाठी कंत्राटदारावर अगदी क्षुल्लक रकमेचे दंड आकारण्यात आले आहेत. दरम्यान, या शाळांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांवर पालिका प्रशासन खर्च करत असूनही त्याची माहिती ठेवली जात नाही, ते वेळेवर पूर्ण होत नाही, हे चुकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर कामांचे ऑडिट करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या शाळा पायाभूत सुविधा कक्षाकडे मुंबईत सुरू असलेल्या शाळांच्या विकासकामांची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यास ७ जन माहिती अधिकारी वर्गाने माहिती उपलब्ध केली असून, पालिकेने ४९८ कोटींची ३२ शाळांची कामे जारी केल्याची माहिती यातून मिळाली आहे. ३२ पैकी ७ शाळा नवीन जागेवर बांधल्या जात असून २ एल, २ के पूर्व, जी उत्तर, १ आर मध्य आणि १ आर दक्षिण या वॉर्डात आहेत. सर्वाधिक ८ शाळांचे काम कुर्ला एल वॉर्डात सुरू आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे लक्षात येते की, ३२ पैकी १० कामे वर्ष २०२० मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे होते. १६ कामे ही वर्ष २०२१ मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून, यापैकी ६ कामांची मुदत संपली आहे. वर्ष २०२२ मध्ये ५, तर वर्ष २०२३ मध्ये १ काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

यातील मागील वर्षाची, यंदाची कामे वेळेवर होत नसल्याची परिस्थिती पुढे आली आहे. मात्र, असे असूनही या कंत्राटदारावर योग्य ती कारवाई झाली नसून, त्यांना दंड आकारण्यात प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा होत असल्याचा आरोप गलगली यांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एन वॉर्डअंतर्गत एकच काम असून, ६० हजार रुपये दंड आकारला आहे. जी दक्षिण वॉर्डात ३५ हजार रुपये, एफ उत्तर येथे ७५ हजार रुपये, जी उत्तर येथे २५ हजार रुपये, एम पूर्व येथे ८७,५०० रुपये, के पूर्व येथे १.७ लाख रुपये, के पश्चिम येथे ८४ हजार रुपये, पी उत्तर येथे १.८९ लाख रुपये, आर मध्य येथे ४३ हजार रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.

कुठे किती कोटींची कामे सुरू?

कुर्ला एल वॉर्ड - ८ कामे - १११.८५ कोटी

एन वॉर्ड - ११.८४ कोटी

एम पूर्व वॉर्ड - ४३.२९ कोटी

एम पश्चिम वॉर्ड - ४१.२४ कोटी

जी दक्षिण वॉर्ड - ८.८४ कोटी

एफ उत्तर वॉर्ड - ५०.३१ कोटी

जी उत्तर - २.७७ कोटी

के पूर्व वॉर्ड - १६.८४ कोटी

एच पूर्व वॉर्ड - १७.३६ कोटी

टी वॉर्ड- २३.१८ कोटी

के पश्चिम वॉर्ड - ३४.०१ कोटी

पी उत्तर वॉर्ड - ३९.२२ कोटी

आर उत्तर वॉर्ड - १४.४४ कोटी

आर दक्षिण वॉर्ड - ४०.९० कोटी

कोट

शाळा पायाभूत कक्षाकडे या सर्व कामांचे अधिकार आहेत. शाळांच्या बाबतीतील या महत्त्वाच्या कामाची स्थानिक पातळीवर गुणवत्ताही तपासली जात नाही. या सर्व कामात उशीर झाला असून, पालिकेतर्फे त्रयस्थ व्यक्तीकडून ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सिव्हिल असो किंवा इलेक्ट्रिक कामाची गुणवत्ता तपासली जाईल आणि शाळा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते योग्य राहील.

-अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते