मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काहीच दिवस बाकी असताना देवेंद्र फडणवीस सरकारला निर्णयघाई झाली असून मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३७ निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ, शासकीय योजनांमध्ये एकच घर, मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीडसाठी ३१२२ कोटींच्या निविदा काढण्यास मंजुरी असे निर्णय घेऊन मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रा १३ सप्टेंबरपासून सुरू होत असून त्यानंतर एकदोन दिवसांत निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच या बैठकीत निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला.
महत्वाचे इतर निर्णय- सोलापूरच्या अहल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठात महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र-व्यावसायिक तंटे चालविण्यासाठीची १६ खास न्यायालये मुंबईत स्थापन करणार- राज्यातील कुष्ठरोग पिडितासाठी मुख्यमंत्री आवास योजना- विद्यापीठे व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था- तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी, पदविका संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू.-अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी १ जानेवारी १९९६ पूर्वी पीएचडी पूर्ण केली आहे, त्यांना तेव्हापासूनच दोन आगाऊ वेतनवाढी देणार.
कृषीपूरक उत्पादनांसाठी तसेच विविध पिकांच्या काढणीपश्चात हाताळणी, व्यवस्थापन, प्रक्रिया उद्योग व बाजार जोडणी व्यवस्था राज्यात निर्माण करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये येत्या ६ वर्षांत महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) राबविणार.अन्नपदार्थांशी संबंधित व्यावसायिकांना त्यांचा परवाना रद्द अथवा निलंबनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या निर्णयावर राज्य शासनाकडेच दुसरे अपील करता यावे यासाठी विधेयक आणणार