७३ टक्के मुंबईकर सरकारी आरोग्य विम्याविषयी अनभिज्ञ

दिवसागणिक मुंबईकरांच्या आरोग्यविषयक समस्या वाढताना दिसत आहेत.

मुंबई : दिवसागणिक मुंबईकरांच्या आरोग्यविषयक समस्या वाढताना दिसत आहेत. मात्र त्या तुलनेत मुंबईकरांमध्ये आरोग्याविषयीच्या जाणीवांमध्ये जनजागृती नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रजा संस्थेने घरोघरी जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात ७३ टक्के मुंबईकर सरकारी आरोग्य विम्याविषयी अनभिज्ञ असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. केवळ २७ टक्के मुंबईकरांना सरकारी आरोग्याविषयी माहिती असल्याचे निरीक्षणातून समोर आले आहे.
प्रजा संस्थेने आरोग्यसेवा क्षेत्रावर प्रकाशझोत टाकणारी श्वेतपत्रिका सादर केली. या अहवालानुसार, ज्या २७ टक्के मुंबईकरांना सरकारी आरोग्य विम्याविषयी माहिती आहे, त्यातील ४६ टक्के मुंबईकरांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची माहिती आहे. तर ७८ टक्के मुंबईकरांना आयुषमान भारत व ४५ टक्के जणांना राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेविषयी माहिती आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी नव्याने कार्यान्वित झालेल्या आयुषमान भारत योजनेविषयी ७८ टक्के मुंबईकरांपैकी ३५ टक्के लोकांनी योजनेत नोंदणी केली आहे. तर केवळ २२ टक्के मुंबईकरांना या योजनेचा फायदा झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. शहर उपनगरातील २४ विभागांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यापैकी एफ/ दक्षिण विभागातील नागरिक सर्वाधिक म्हणजेच १२ टक्के निधी आरोग्यसेवा क्षेत्रावर खर्च करतात. मात्र या विभागातील ७७ टक्के नागरिकांना आरोग्य विम्याविषयी काहीच माहिती नसल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे.
या अहवालानुसार, मुंबईकर आरोग्यावर करत असलेल्या खर्चही मागील काही वर्षात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. २०१७ साली मुंबईकर आरोग्यावर वार्षिक उत्पन्नातील ७. ८ टक्के खर्च करत असत. मात्र आता २०१९ मध्ये हे प्रमाण ९.७ टक्के झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत हे प्रमाण ४५ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१७ साली शहराचा आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठीचा सरासरी खर्च १९ हजार २०९ कोटी इतका होता, २०१९ साली हा खर्च २७ हजार ७९५ इतका वाढला आहे. संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१७-१८ साली पालिका प्रशासनाने ७४ टक्के निधी हा रुग्णालयांच्या अद्ययावतीकरणासाठी वापरला आहे. तर पालिकेच्या दवाखान्यांकरिता २६ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे.
अहवालाविषयी प्रज्ञा संस्थेचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले की, प्राथमिक आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करणे अधिक महत्वाचे आहे. मुंबई शहर उपनगरातील रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांची संख्या पाहता ७६ टक्के रुग्ण सरकारी रुग्णालयांत जातात. तर २४ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेतात. त्यामुळे ही स्थिती पाहता पालिकेच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राने अद्ययावत होण्याची अधिकाधिक गरज आहे.
>एक लाख लोकांमध्ये ७४ वैद्यकीय कर्मचारी
मुंबईच्या आरोग्य यंत्रणेचे उदासीन वास्तव प्रजा संस्थेच्या अहवालातून उघडकीस आलेले आहे. शहर उपनगरात पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेच्या केलेल्या अभ्यास अहवालात एक लाख मुंबईकरांमागे केवळ ७४ वैद्यकीय कर्मचारी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. याखेरीज, शहरात ४० हजार ५९८ लोकांमागे पालिकेचा एक सार्वजनिक दवाखाना आहे. तर पूर्व -पश्चिम उपनगरात १ लाख ५८ हजार ६२३ लोकांमागे केवळ एक पालिकेचा दवाखाना असल्याची माहिती अहवालाद्वारे समोर आली आहे.
पालिकेच्या एका दवाखान्यात एकच कर्मचारी असल्याचे चिंताजनक चित्र या अहवालात नमूद केले आहे. पालिकेच्या दवाखान्यात १९ टक्के तर रुग्णालयांमध्ये २६ टक्के मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये ५५ टक्के मनुष्य बळाची कमतरता असून त्यातील २७ टक्के पॅरावैदयकीय कर्मचारी आणि १८ टक्के परिचार कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे.
प्रजा फाऊंडेशनच्या संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले की, शहर उपनगरात आरोग्य सेवांचा दर्जा अधिकाधिक सुधारण्याची गरज आहे. याशिवाय, तळागाळात आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि दवाखाने हे सकाळी ते रात्री या पूर्ण वेळेत सुरु असले पाहिजे, अशी मागणी मुंबईकरांनी सर्वेक्षणात केली आहे.
>राज्य शासनाच्या रुग्णालयांमधील
रिक्तपदांची २०१८ सालची आकडेवारी
पद मान्यता उपलब्ध रिक्त टक्केवारी
वैद्यकीय १५० ६७ ८३ ५५
पॅरावैद्यकीय ४३६ ३२० ११६ २७
नर्सिंग स्टाफ २,६५४ २,१८९ ४६५ १८
प्रशासकीय ३४१ २३९ १०२ ३०
मजूर २,३०७ १,८३२ ४७५ २१
प्राध्यापक २३६ ८० १५६ ६६
एकूण ६,१२४ ४,७२७ १,३९७ २३