"कोरोना काळात BMC अधिकाऱ्यांना ५ स्टार हॉटेल सेवा; मविआ सरकारकडून ३४ कोटी खर्च"

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मनपाच्या २४ वॉर्डमधील अधिकाऱ्यांना फाईव्ह स्ट्रार सर्विस मिळावी यासाठी ६ मे २०२० ला  ३४ कोटी ६१ लाख ५२५ रुपयांचा शासकीय खर्च मंजूर केला असा आरोप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला.

मुंबई - कोरोना काळात ऑक्सिजन प्लांट, बेड्स, वेटिलेटर, औषधं, पीपीई  किट, ग्लोज, मास्क यापैकी एकाही गोष्टीची कमतरता रुग्णांसाठी जीव घेणी ठरली. प्रत्येक पैशाचा वापर एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी होणार होता. अशा परिस्थितीतही मुंबई मनपा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतच बरबटत होती. सामान्यांच्या जीवाची पर्वा न करता मनपा प्रशासनाने ‘पंचतारांकीत’ सेवेसाठी ३४ कोटी ६१ लाख १९ हजार ५३५ रुपये  उडवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकीकडे जीव धोक्यात घालून सुविधा पुरवणाऱ्या कंत्राटी परिचारकांना सेवेचा मोबदला दिला जात नव्हता. पण अशा आर्थिक चणचणीत मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कथीत ‘सोयीसाठी’ फाईव्ह स्ट्रार सेवा दिली जात होती. या सर्व प्रकारची चौकशी ॲंटी करप्शन ब्युरोकडून चौकशी करावी अशी मागणी भाजपा आमदार मिहीर कोटेचा यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. 

आमदार मिहीर कोटेचा यांनी पत्रात म्हटलंय की, कोरोना महामारीची भीषणता आपण दोन लाटांमध्ये अनुभवली. संपुर्ण जग दोन वर्ष ठप्प होते. सामान्यांचे जीव वाचवेत म्हणून अनेक असामान्य धीराच्या व्यक्तींनी सेवा पुरवली. यामुळेच कोरोनासारखा भीषण विषाणूवर आपण मात करु शकलो. एका बाजूला सामान्यांना जीवनदान मिळावं म्हणून तुम्ही सुद्धा फ्रंटलाईन योद्ध्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होतात, मात्र दुसऱ्या बाजूला मढ्यावरचे लोणी खाणारी टोळी मोकाट फिरत होती. कारण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मनपाच्या २४ वॉर्डमधील अधिकाऱ्यांना फाईव्ह स्ट्रार सर्विस मिळावी यासाठी ६ मे २०२० ला  ३४ कोटी ६१ लाख ५२५ रुपयांचा शासकीय खर्च मंजूर केला असा आरोप त्यांनी केला. 

तसेच भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत दिवसेंदिवस धसणाऱ्या मनपा प्रशासन व तत्कालीन महाआघाडी सरकारचे हात निष्पापांच्या रक्ताने ही माखले आहेत का? हा सवाल प्रत्येक मुंबईकर करतो आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन मृत निष्पाप मुंबईकरांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याची क्षमता तुमच्यात आहे. त्यामुळं या अनावश्यक खर्चाची आपण चौकशी Anti corruption (ACB) विभाग द्वारे करावी. शिंदे-फडणवीस सरकार हे न्यायाचं सरकार आहे हा संदेश आपण द्यावा अशी मागणी कोटेचा यांनी पत्रातून केली आहे.