रेपो लिलावाला ५० टक्के प्रतिसाद, रिझर्व्ह बँकेला ५० हजार कोटींऐवजी मिळाले २८,५०० कोटी

टीएलटीआरओमध्ये एका विशिष्ट उद्योग क्षेत्रासाठी रक्कम उभी करायची असल्यास रिझर्व्ह बँक रेपो दराने (४.४० टक्के) बँकांना कर्ज लिलावामार्फत पुरवते.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या टारगेटेड लाँग टर्म रेपो आॅपरेशन्स (टीएलटीआरओ) लिलावाला एका आठवड्यानंतर फक्त ५० टक्केच प्रतिसाद मिळाला आहे. टीएलटीआरओमध्ये एका विशिष्ट उद्योग क्षेत्रासाठी रक्कम उभी करायची असल्यास रिझर्व्ह बँक रेपो दराने (४.४० टक्के) बँकांना कर्ज लिलावामार्फत पुरवते. सध्या कोविड-१९ च्या साथीमुळे गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) व सूक्ष्म वित्त पुरवठा संस्था (एमएफआय) अडचणीत आल्या आहेत. त्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी गेल्या १७ एप्रिल रोजी शक्तिकांत दास यांनी ५० हजार कोटींच्या टीएलटीआरओची घोषणा केली होती. यापैकी २५ हजार कोटी नॅशनल बँक आॅफ रुरल अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), १५ हजार कोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक आॅफ इंडिया (सिडबी) व १० हजार कोटी नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) यामध्ये बँकांना गुंतवायची होती. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने या ५० हजार कोटी कर्जाचे एकूण १४ लिलाव केले; पण त्यापैकी फक्त २८,५०० कोटी कर्ज बँकांनी विकत घेतले. विशेष म्हणजे, बँकांना हे कर्ज ४.४० टक्के दरसाल दर शेकडा दराने तीन वर्षांकरिता मिळणार होते व त्यापैकी फक्त ५० टक्के त्यांना नाबार्ड, सिडबी व एनएचबीला प्रचलित व्याजदराने कर्ज म्हणून द्यायचे होते. यात बँकांना स्वत:ची रक्कम न गुंतवता नफा होणार होता. परंतु बँकांनी ५० हजार कोटींपैकी २८,५०० कोटी कर्ज स्वीकारल्यामुळे आता नाबार्ड, सिडबी व एनएचबीला १४,२५० कोटीच मिळू शकतील. त्यामुळे या कर्जाचा आणखी एक लिलाव रिझर्व्ह बँक करू शकते.