मुंबई महानगरपालिका लवकरच 'फूड ऑन व्हील्स' धोरण राबवण्याच्या तयारीत असून पहिल्या टप्प्यात पालिका ५० फूड ट्रक्सना परवानगी देण्याची योजना आखलीये. याद्वारे लोकांना स्वच्छ आणि चांगलं अन्न पुरवण्याचा त्यांचा मानस आहे. फूड ट्रक ग्राहकांना खाद्यपदार्थ तयार करून विकतात आणि अलीकडेच याकडे लोकांचा कलही वाढत आहे. परंतु या धोरणासंदर्भात फूड ट्रक चालकांशी चर्चा केली नसल्याची नाराजी आता त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येतेय.
फूड ट्रक्सना जागा पुरवण्यासाठी एक झोन स्तरीय समिती नियुक्त केली जाईल. तसंच उपायुक्त हे प्रत्येक झोनच्या समितीचं नेतृत्व करतील आणि पोलीस, आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन दलाचे प्रतिनिधी या समितीचा भाग असतील असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. परंतु, या फूड ट्रक धोरणाविषयी आम्हाला कोणतीही माहिती दिली नाही आणि आम्हाला याची माहिती वृत्तपत्रांमधूनच मिळाली अशी खंत फूडट्रक कन्सल्टन्सी फर्म ‘द फूडट्रक कंपनी ऑफ इंडिया’चे संस्थापक चिराग हवेलिया यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.
“हे धोरण ठरवताना कोणत्याही फूड ट्रक चालकाचा सल्ला घेतला गेला नाही. धोरणाबद्दल आम्हाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून मी फूड ट्रक संदर्भात पाठपुरावा करत आहे,” असं हवेलिया म्हणाले. फूड ट्रकच्या धोरणासाठी फूड ट्रक चालकांना घेऊन एक संयुक्त समिती स्थापन केली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
“आम्हाला या नव्या धोरणाविषयमी माध्यमांमधूनच माहिती मिळाली. मुंबईत ५० फूड ट्रक्सना परवानगी देण्यात आल्याचं समजतंय. त्यातील ५० टक्के राखीवही असणार आहेत. परंतु हे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केलं जातंय का याचीही आम्हाला कल्पना नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. फूड ट्रकच्या व्यवसायात अनेक बड्या व्यक्ती, बांधकाम व्यावसायिकही पुढे यायला तयार आहेत. परंतु धोरणामध्ये स्पष्टता नाही. यातील सर्वात मुख्य कारण हे परवान्याचं आहे. मोठे ब्रँडही या व्यवसायात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. परंतु परवान्याविषयी स्पष्टता नाही आणि परवान्याचंच सर्वात मोठं आव्हान समोर आहे, असंही हवेलिया यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितलं.
देशातील एक सर्वात मोठी कंपनीदेखील आमच्याकडे आली होती. त्यांच्यासाठी मॉड्युलही आम्ही डिझाईन केलं. परंतु फूड ट्रक संदर्भात कोणतंही धोरण नाही यामुळे त्यांनी पुढे जाण्यास नकार दिला. धोरण निश्चितीनंतरच आपण यासंदर्भात पॅन इंडिया जाण्यावरही विचार करू असं त्यांनी सांगितल्याचं हवेलिया म्हणाले. फूड ट्रक चालकांसह एक संयुक्त समिती स्थापन केली जावी आणि त्यात यातील धोरणांवर चर्चा केली जावी, त्यांच्यासमोरील आव्हानं समजून घेतली जावी आणि त्यानंतर यातील एक स्पष्ट धोरण तयार केलं जावं अशी मागणी करताना यासंदर्भात आपण पालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्री कार्यालयालाही पत्र लिहिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सध्या ५० फूड ट्रक्स सुरू करणारपहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका ५० फूड ट्रक्सना परवानगी देणार आहे. यातील ५० टक्के फूड ट्रक्स हे बचत गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठीही राखीव असतील. मुंबईत सध्या शहरातील काही भागात फूड ट्रक कार्यरत आहेत, परंतु त्यांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसल्याचं अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केलंय.