डिजीटल व्यवहारांमध्ये ५० टक्के वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 5, 2020 05:14 PM2020-11-05T17:14:55+5:302020-11-05T17:15:19+5:30
Digital transactions : वस्तूंच्या खरेदीची बिले घेण्याचे प्रमाण वाढले सुध्दा घेच
डिजीटल व्यवहारांमध्ये ५० टक्के वाढ
मुंबई : देशात नोटबंदी जाहीर करताना डिजीटल पेमेंटचा स्वीकार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षांत हे आवाहन लोकांच्या विस्मरणात गेले. आता कोरोना संक्रमणाने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच, काळाबाजार रोखण्यासाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंची बिले घेण्याचे प्रमाणात गतवर्षीच्या तुलनेत वाढ होताना दिसत आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, किराणा आणि घरकाम करणा-यांचे मासिक वेतनाचे व्यवहार आजही रोखीनेच होत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केल्यानंतर गेली चार वर्षे लोकल सर्कल या संस्थेच्यावतीने आँनलाईन सर्वेक्षण केले जाते. यंदा देशातील ४५ हजार लोकांनी आपले मते त्यात नोंदवली. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे. आरबीआयने डिजिटल पेमेंट संदर्भातली आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली असून गेल्या दहा महिन्यांत हे व्यवहार ३ हजार ४८३ कोटींपर्यंत पोहचले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांची संख्या ५५ टक्के तर त्यातील रक्कम १५ टक्क्यांनी वाढली आहे. आँक्टोबर महिन्यांत युपीआयच्या माधअयमातून २०७ कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. ४८ टक्के लोक त्यांनी खरेदी केलेल्या सुमारे २५ टक्के वस्तूंची बिले घेत नाहीत. ५० ते १०० टक्के वस्तूंची बिले न घेणा-यांचे प्रमाण १४ टक्के आहे. परंतु, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बिले घेणा-यांच्या प्रमाणात १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
७ टक्के रोख लाचखोरीसाठी !
कोणत्या कामांसाठी रोखीने व्यवहार करता असा प्रश्न या सर्वेक्षणात विचारण्यात आला होता. त्यावर किराणा सामानासाठी (३९ टक्के), घरकाम करणा-यांचे वेतन देण्यासाठी (३१ टक्के), हाँटेलिंगसाठी (९ टक्के) अशी उत्तरे देण्यात आली आहेत. १० टक्के लोकांनी रोखीने व्यवहार करत नाही असे सांगितले आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणजे विविध कामांसाठी लाच मागणा-यांना रोख रक्कम देतो असे ७ टक्के लोकांनी सांगितले आहे.
दोन हजारांची नोट बंद करा
भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावे असा प्रश्नही या सर्वेक्षणात होता. मालमत्तांचे व्यवहार आधार कार्डशी लिंक करावे असे मत ३३ टक्के लोकांनी व्यक्त के आहे. तर, रोखीने व्यवहार करणा-यांसाठी दोन टक्के अतिरिक्त कर आकारणी करावी असे ३८ टक्के लोकांचे मत आहे. हा कर १० हजारांपुढील व्यवहारांसाठी असावा असे सात टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. दोन हजारांची नोट तातडीने बंद करावी असे सांगणा-यांची संख्या १० ट्के आहे.
