आरटीई विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये ५० टक्क्यांची घट

राज्यातील इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांचा तीव्र विरोध; थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्णय

आरटीई प्रवेशावर बहिष्काराचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शैक्षणिक खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी १७ हजार ६५० इतकी रक्कम अदा करण्यात येते. अनेकदा त्यामध्ये अनियमितता असल्याने शाळा प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्याचे कारण देऊन प्रवेशांना आडकाठी करीत असल्याचे दिसून आले आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची ही रक्कम शाळांना मिळत नसताना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्रति विद्यार्थी देण्यात येणाऱ्या या प्रतिपूर्तीमध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी थेट ५० टक्क्यांची घट केली आहे. म्हणजेच आता शाळांना प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष मिळणारी १७ हजार ६७० ही रक्कम यंदा थेट प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ८००० रुपये इतकीच मिळणार आहे. यामुळे खासगी शाळा प्रशासनानी या निर्णयाला विरोध केला असून, या विरोधात शिक्षण विभागविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरटीईच्या यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेवरही बहिष्काराचा निर्णय मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनकडून) जाहीर करण्यात आला आहे.

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यांमागे सुमारे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे. शासनाकडून यावर्षी शाळांना सुमारे २०० कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला, त्यातच आता प्रतिपूर्ती शुल्कात थेट ५० टक्क्यांची रक्कम कमी केल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

मागील दीड वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. मेस्ता संघटनेच्या अंतर्गत राज्यातील १८ हजार शाळा येतात. अनेक पालकांनी लॉकडाऊन काळात शुल्क भरले नाही, इंगजी शाळांतील ६.५ लाख शिक्षक आणि १. ५ लाख शिक्षकेतर कर्मचारी पगाराविना असल्याची माहिती मेस्टा संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी दिली. अशातच केंद्राकडून शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये घट करण्याचा कोणताही निर्णय नसताना राज्य शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

कोट

शिक्षण विभागाच्या आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणार नाही. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होईल. यामुळे आम्ही याला न्यायालयातच जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा