निवृत्त अधिकाऱ्याच्या वेतनात सात वर्षे ५० टक्के कपात

मुंबई : पदाचा गैरवापर करीत ठेकेदारांना मदत केल्याचा ठपका असलेल्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून पुढील सात वर्षे ५० टक्के रक्कम रोखून धरण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता.

महापालिकेच्या अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प या विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी असलेल्या लक्ष्मण व्हटकर यांचा या पदाचा कार्यभार १२ जुलै २०१७ पासून खंडित करण्यात आला होता. त्यांची बदली उपायुक्त पर्यावरण (प्रभारी) या पदावर करण्यात आली होती. त्यानंतर संचालक पदाच्या अधिकार क्षेत्रातील कामकाज, कागदपत्रे त्यांनी त्यांच्या जागी नियुक्त झालेल्या संचालकांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक होते. मात्र त्यांनी ती केली नाहीत. तसेच रस्ते कामकाजात आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन नियमबाह्य ठेकेदारांना पदावनत करण्याचे तोंडी आदेश दिल्याचा, त्यांच्यावर आरोप होता.

याप्रकरणी चौकशी समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशीनुसार पालिका प्रशासनाने शिक्षा निश्चित केली आहे. त्यांचे कृत्य नियमबाह्य, गंभीर गैरवर्तनाचे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने नोंदवला आहे. १ जून २०१८ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. २२ मार्च २०१९ पासून त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून ५० टक्के रक्कम पुढील सात वर्षे रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीकडे सादर केली आहे.

मी निर्दोष....

माझी दुसऱ्या पदावर नियुक्ती करताना मला आधीचे प्रकरण हाताळू नये, असे कोणतेही लिखित आदेश देण्यात आलेले नव्हते. तसेच, रस्ते कामाबाबतचे प्रकरण कोर्टात गेले असताना मी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे मत महाअभिवक्ता, राज्य शासन यांनी दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषी नसताना सेवानिवृत्तीनंतर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे, अशी बाजू लक्ष्मण व्हटकर यांनी मांडली आहे.