'मुंबई महापालिकेचा ५०० कोटींचा जमीन घोटाळा'

जोगेश्वरी येथील १३ हजार चौरस मीटरचा भूखंड जो महापालिकेच्या १९९१च्या विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट होता आणि आराखड्यानुसार प्रस्तावित रुग्णालय, मनोरंजन उद्यान बनवण्यासाठी राखीव होता, मुंबई महापालिका आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाणूनबुजून केलेल्या वेळकाढूपणामुळे महापालिकेने कायमचा गमावला आहे.

मुंबई- जोगेश्वरी येथील १३ हजार चौरस मीटरचा भूखंड जो महापालिकेच्या १९९१च्या विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट होता आणि आराखड्यानुसार प्रस्तावित रुग्णालय, मनोरंजन उद्यान बनवण्यासाठी राखीव होता, मुंबई महापालिका आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाणूनबुजून केलेल्या वेळकाढूपणामुळे महापालिकेने कायमचा गमावला आहे.

या भूखंडांची सध्याची किंमत ५०० कोटी रुपये आहे आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाणूनबुजून षडयंत्र करून हा भूखंड मूळ मालकाला परत मिळवून दिला आहे. जो खूप मोठा गुन्हा आहे, घोटाळा आहे आणि या घोटाळ्यामध्ये सामील असलेले मुख्य आरोपी मुंबई मनपा आयुक्त अजोय मेहता आणि संबंधित खात्यातील महापालिका अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी आणि त्यांना शिक्षा व्हायला हवी, असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले.

संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांसोबत आज मुंबई काँग्रेसतर्फे मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि सदर घोटाळ्याशी संबंधित महापालिका अधिकारी यांच्या विरोधात झोन १ पोलीस उपायुक्त मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली, त्यावेळेस ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत मुंबई मनपा विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

संजय निरुपम पुढे म्हणाले की, जोगेश्वरी पूर्व येथील वांद्रेकर वाडी येथील ही जमीन आहे. सदर जमिनीवर मुंबई महापालिकेच्या १९९१च्या विकास आराखड्यानुसार रुग्णालय आणि मनोरंजन उद्यान बनवण्यात येणार होते. पण १० वर्षांत महापालिकेने त्यावर कोणतेही विकासकाम केले नाही. त्यामुळे मूळ मालकाने शुक्ला यांनी हा भूखंड परत देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील केली. दरम्यान या जमिनीचा मोबदला आपल्याला मिळावा यासाठी शुक्ला मुंबई महापालिकेला नोटीस देखील पाठवली होती. पण महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले.

मुंबई महापालिकेने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मुंबई महापालिकेतर्फे कोणताही वकील त्यावेळेस उपस्थित नव्हता. ज्याच्या परिणामस्वरूप मुंबई महापालिका या खटल्यामध्ये पराभूत झाली आणि हा भूखंड मूळ मालकाला परत देण्यात यावा असा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. अशा परिस्थितीत मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करायला हवा होता. परंतु मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पत्राद्वारे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की मुंबई महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल नाही करायचा. या दरम्यान जेव्हा हे प्रकरण बाहेर आले त्यावेळेस मुंबई मनपा आयुक्त म्हणाले की मी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करायचा नाही असे पत्रात लिहिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करायचा असे लिहिले होते. या पत्रामध्ये काहीतरी छेडछाड झाल्याचा त्यांनी आरोप केला. यानंतर मुंबई महापालिकेतर्फे विकास आराखडा खात्याचे चपराशी आणि शुक्ला यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.

या दरम्यात विकास आराखडा खात्याच्या वाल्मिकी नावाच्या चपराश्याचा रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू अपघाती नसून त्याची हत्या झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण तो या प्रकरणाचा साक्षीदार देखील होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने महापालिकेतर्फे तक्रार दाखल केली होती, त्याचे नाव आहे स्वप्नील पुराणिक त्याला महापालिकेने जेलमध्ये पाठवले. जे अजूनही आतच आहेत. दुसरीकडे शुक्ला यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. तेव्हा त्यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, ज्या पत्रावर छेडछाड झाल्याचा मुंबई महापालिका आयुक्त आरोप करत आहेत, त्या पत्राशी कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. त्यासाठी पुरावा म्हणून दोन हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा रिपोर्ट उच्च न्यायालयात सादर केला. जो मान्य करून त्यांनी शुक्ला यांना जामीन दिला. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की पत्रामध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. म्हणजेच ही जमीन एका खाजगी व्यक्तीला मिळावी यासाठी षडयंत्रामध्ये मुंबई मनपा आयुक्त अजोय मेहता सामील आहेत आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई व्हायला हवी.

दरम्यान आणखी एक घोटाळा समोर येतो तो म्हणजे मुंबई महापालिकेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात अपील केले. तेव्हा या खटल्याच्या सुनावणीसाठी मुंबई महापालिकेतर्फे कोणीही वकील उपस्थित नव्हता. जर ५०० करोडच्या जमिनीच्या प्रकरणाच्या खटल्याला मुंबई महापालिका आयुक्तांनी गांभीर्याने घेतले नाही आणि जेव्हा केस हरले तेव्हा यांनी महापालिकेच्या कायदा विभागातील लोकांवर चौकशीचे त्यांनी आदेश दिले हा फक्त देखावा आहे. स्वतःचा घोटाळा वाचवण्यासाठी ते इतर छोट्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे नाटक करत आहेत. मुंबई महापालिका आयुक्त आणि या घोटाळ्यामध्ये सामील असलेले महापालिकेचे संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच या प्रकरणाचा प्रमुख साक्षीदार असलेल्या वाल्मिकी नावाच्या चपराशाच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.