मुंबई : घर खरेदी केलेल्या ग्राहकांना डिसेंबर, २०२३ पर्यंत घराचा ताबा देणे अपेक्षित असतानाही प्रकल्पाचे केवळ ४० टक्के काम केलेल्या तब्बल २६१ गृह प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे २५ ते ५०० कोटी रुपयांच्या ४५ हजार ५३९ घरांच्या या प्रकल्पांत सुमारे २६ हजार १७८ घरांची नोंदणी झाली असून, विकासकांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच महारेराने या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील १८४ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
येत्या नऊ महिन्यांत बिल्डर हे प्रकल्प कसे पूर्ण करणार, हे साधार स्पष्ट करण्यासाठी या नोटीस ई-मेलद्वारे बजावण्यात आल्या आहेत. बिल्डरांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे. खरेदीदारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी यासाठी महारेराने देशातील कुठल्याही प्राधिकरणात अस्तित्वात नसलेली प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा सुरू केली आहे.
४०% पेक्षाही कमी काम झालेल्या प्रकल्पांत प्रत्यक्षात ५३ प्रकल्पांत १० टक्क्यांपेक्षा कमी, ४४ प्रकल्पांत १० ते २० टक्के, ६० प्रकल्पांत २० ते ३० टक्के आणि १०४ प्रकल्पांत ३० ते ४० टक्केच काम झाले आहे. २५% रक्कम खर्च झालेले १०६ प्रकल्प आहेत. २५ ते ५० टक्के खर्च झालेले ९२, ५० ते ७५ टक्के खर्च झालेले ४७ आणि ७५ ते १०० टक्के खर्च झालेले १५ प्रकल्प आहेत.