लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या घरांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्यासंबंधीच्या विधेयकास विधानसभेत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यातून मुंबईकरांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
या सवलतीचा १६ लाखांहून अधिक मुंबईकरांना फायदा होणार आहे. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. त्यातून शिवसेनेने गेल्या महापालिका निवडणुकीच्या वचननाम्यात दिलेल्या वचनाची पूर्तता होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या करमाफीचे सुतोवाच केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने तसा निर्णयदेखील घेतला होता. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असून आता विधान परिषदेत मंजूर होऊन याचे कायद्यात रूपांतर होईल. १ जानेवारी २०२२पासून करमाफीचा लाभ मुंबईकरांना देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.मुंबईकरांना ही सवलत देण्याचे ठरल्यावर ठाण्यातही असा ठराव झाल्याचा मुद्दा पुढे आला. नवी मुंबईतही याबाबतची मागणी झाली. कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल या महापालिकांतूनही मालमत्ता करमाफीची मागणी पुढे आली. राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांनीही आम्हालाही करमाफीचा लाभ द्या, अशी मागणी सुरू केली. मात्र तूर्त तरी फक्त मुंबई महापालिकेसंदर्भातीलच निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या महापालिकांनी आधीच मालमत्ता करमाफीचे ठराव मंजूर करून नगरविकास खात्याकडे पाठवले होते, त्यांच्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच त्यांनाही ही सवलत मिळेल की नाही याबाबत स्पष्टपणे काहीही सांगितलेले नाही. स्थानिक पातळीवर मात्र आम्ही या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याचे पक्षाचे मंत्री, आमदार सांगत आहेत.
सवलतीची रक्कम ४६२ कोटींची ५०० चौ. फुट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी मालमत्तांना सवलत देण्याचा लाभ जवळपास १६,१४,००० मालमत्तांना मिळेल. त्यांना करामधून १०० टक्के सवलत. या नागरिकांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या सवलतीची रक्कम ४६२ कोटी रूपये इतकी असेल. या रकमेची भरपाई महापालिका कशी करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.