मेट्रोच्या भूखंडातून ५ हजार कोटी अपेक्षित, नरिमन पॉइंट येथील जागा ९० वर्षांसाठी देणार भाड्याने

MMRC: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) नरिमन पॉइंट येथील ४.२ एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड ९० वर्षांसाठी भाड्याने दिला जाणार आहे.

मुंबई :

मुंबईमेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) नरिमन पॉइंट येथील ४.२ एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड ९० वर्षांसाठी भाड्याने दिला जाणार आहे. त्यातून मेट्रो ३ मार्गिकेचा खर्च भागविण्यासाठी तब्बल ५,१७३ कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा ‘एमएमआरसी’ला आहे.

राज्य सरकारने मेट्रो ३ मार्गिकेच्या विधान भवन स्थानकाजवळची ४.२ एकर जागा स्थानकाच्या उभारणीसाठी ‘एमएमआरसी’कडे हस्तांतरित केली होती. या जागेवरील राजकीय पक्ष आणि सरकारी कार्यालये स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. त्यावेळी सरकारने मेट्रो स्थानकाच्या उभारणीनंतर या ठिकाणी १.१३ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करून या कार्यालयांचे पुनर्वसन करण्याचे बंधन ‘एमएमआरसी’वर घातले होते.

आता या जागेचा व्यावसायिक विकास करून निधी उभारण्याचा ‘एमएमआरसी’चा मानस आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना हा भूखंड भाड्याने दिला जाणार आहे. गुंतवणूकदाराला यातील १.३३ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करून ते ‘एमएमआरसी’ला हस्तांतरित करावे लागणार आहे, तर उर्वरित जागेचा व्यावसायिक विकास करता येईल. त्यामध्ये कार्यालये, रहिवासी गाळे आणि आदरातिथ्य व्यवसायाच्या अनुषंगाने विकास करता येणार आहे. ‘एमएमआरसी’ने हा भूखंड भाड्याने देण्याच्या कामासाठी नाइट फ्रँक संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली असून, आता भूखंड भाड्याने देण्यासाठी निविदा काढली आहे. 

राज्य सरकारची मंजुरी 
- राज्य सरकारने मेट्रो ३ मार्गिकेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याकरिता आरे कारशेडजवळील तीन हेक्टर जागा ‘एमएमआरसीएल’ला दिली होती. या जागेचा व्यावसायिक विकास करून ‘एमएमआरसी’ला निधी उभारायचा होता. मात्र, पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधानंतर आरेमधील भूखंडाचा व्यावसायिक विकास करण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. 

- परिणामी, मेट्रोचा खर्च भागविण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी अन्य जागा उपलब्ध नसल्याने ‘एमएमआरसी’ने विधान भवन मेट्रो स्थानकानजीकच्या या भूखंडाची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यानुसार सरकारने या भूखंडाचा व्यावसायिक विकास करण्यासाठी ‘एमएमआरसी’ला मंजुरी दिली आहे.

>>  भूखंडाचे क्षेत्रफळ किती 
- ४.१६ एकर
>>  किती बांधकाम करता येणार 
- १४ लाख ५७ हजार चौरस फूट
>>  अपेक्षित उत्पन्न 
- ५,१७३ कोटी रुपये