मुंबई : मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा विभागीय घटक) पहाडी, गोरेगाव येथे विविध उत्पन्न गटाकरिता परवडणाऱ्या दरातील सुमारे पाच हजार सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबई मंडळातर्फे या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीकरिता या आठवड्यात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. नजीकच्या भविष्यातील हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) मुंबईतील सर्वात मोठा प्रकल्प गृहप्रकल्प ठरतो. पहाडी गोरेगाव, बांगूर नगर, गोरेगाव पश्चिम येथील सुमारे १८ एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा गृहप्रकल्प 'अ' आणि 'ब' अशा दोन भूखंडात विभागण्यात आला आहे. सुमारे ४१,६१४ चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड 'अ' वर अंदाजे २,९५० सदनिका उभारण्यात येतील. पैकी १,६६५ सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ५५५ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, ४१७ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, ३१३ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत. तर २९,७४० चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड 'ब' वर अंदाजे २,१०९ सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. पैकी १,१९० सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ३९७ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, २९८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, २२४ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत.
सुमारे पंचवीस वर्षांपासून म्हाडाच्या नावे असलेली ही २५ एकर जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकली होती. सदरील जमीन शासनाने ५० वर्षांपूर्वी गायरान जमीन म्हणून देण्यात आल्याचे सांगून कुसुम शिंदे नामक महिलेने या जागेवर आपला हक्क असल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता. सदरील जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून या जमिनीवर म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांकरिता गृह योजना राबविण्याकरीता संपादित करण्यात आली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात या महिलेने सदरील भूखंड एका विकासकाला विकला होता. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याने शहर दिवाणी न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास तब्बल पंचवीस वर्षे केला. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय श्रीमती शिंदे व विकसक यांचे जमिनीवरील हक्क सांगण्याकरिता केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले. याशिवाय सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एक कोटी रुपयांचा दंड ही त्यांच्यावर ठोठावण्यात आला होता. अशा प्रकारे हा खटला म्हाडाकरिता एक ऐतिहासिक उपलब्धी ठरतो. गोरेगाव लिंक रोड वरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावरील अस्तित्वात असलेले व सातत्याने होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी म्हाडाच्या अभियंत्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. हा प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पुन्हा होणार आहे.