५० हजार प्रकरणे प्रलंबित, तरीही माहिती आयुक्त नेमण्यास राज्य सरकार उदासीन 

Right to Information act News : महाराष्ट्रातील सात महसूल विभागासाठी म्हणजे बृहन्मुंबई, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि पुणे येथे विभागीय आयुक्त नेमले जातात.

- यदु जाेशी  
मुंबई : माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे राज्य शासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष असून महाराष्ट्रातील तीन विभागीय माहिती आयुक्त पदे मागील अडीच वर्षांपासून रिक्त आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या आयुक्तांचा कार्यकाळ २०१८ मधेच संपुष्टात आला असून अतिरिक्त प्रभारींना भार देऊन चालढकल सुरू आहे. 

महाराष्ट्रातील सात महसूल विभागासाठी म्हणजे बृहन्मुंबई, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि पुणे येथे विभागीय आयुक्त नेमले जातात. ज्यांना माहिती अधिकार कायद्याची जाण आहे, सामाजिक क्षेत्रात ज्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे, लोकशाहीतील अधिकार व कर्तव्ये याबाबत स्पष्ट विचार असलेल्या अनुभवी व्यक्तींची विभागीय माहिती आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला आहेत. 

विभागीय माहिती आयुक्त पदावरील नेमणुका न  करणे म्हणजे एकप्रकारे ‘अपारदर्शकते’चे समर्थन करणारे आहे, अशी टीका व्हायला लागली आहे. 
तीन पक्षांचे सरकार असल्याने कदाचित विभागीय आयुक्त पदासाठी नावांचा घोळ सुरू आहे व कोणतेच नाव निश्चित न करण्याचे धोरण वापरले जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते करीत आहेत. नियमानुसार पद रिक्त होण्याच्या तीन महिने आधीपासून नव्या आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते पण तसे केले जात नाही. 

दुसरीकडे ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने प्रभारी माहिती आयुक्तांद्वारे सुरू केली आहे. कार्यकाळ संपून अडीच वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ऑनलाईन सुनावण्या घेणे व प्रकरणे निकालात काढणे हे वाईट प्रशासनाचे लक्षण असल्याची टीकासुद्धा होत आहे. 
 
काय आहे प्रक्रिया
आधी मुख्यमंत्री, एक ज्येष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांची समिती ही माहिती आयुक्तांची नेमणूक करीत असे, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्या-त्या राज्यातील निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात आली. महाराष्ट्रात न्या.मोहित शहा यांची समिती आहे. या समितीने माहिती आयुक्तांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या समितीकडे केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

माहिती आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. कोरोनामुळे प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, केंद्र सरकारने माहिती नेमणुकीचे बदललेले नियम यातही वेळ गेला. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतेय ही वस्तुस्थिती आहे. 
    - सुमित मल्लिक, मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र 

माहिती आयुक्तांची पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा फुगत चालला आहे. सध्याच्या कोरोना स्थितीत ऑनलाईन सुनावण्यांचे प्रमाणही वाढवायला हवे.   - विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.