५१ टक्के संमती ही तर तात्पुरती मलमपट्टी

मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या आणि खासगी जमिनीवरील इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी संमती दिल्यास पुनर्विकासाची परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जाहीर केला.

मुंबई : मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या आणि खासगी जमिनीवरील इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी संमती दिल्यास पुनर्विकासाची परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जाहीर केला. मात्र हा निर्णय म्हणजे जुन्या इमारतींना तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचा दावा विकासकांसह तज्ज्ञांनी केला आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणी वेगळ््याच असून त्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोपही तज्ज्ञांनी केला आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे छोट्या प्रकल्पांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला, तरी मोठ्या प्रकल्पांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घेण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ५१ टक्के संमतीमुळे पुनर्विकास साध्य होणार असला, तरी उरलेल्या विरोधातील रहिवाशांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी विचार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. बºयाच कालावधीपासून प्रलंबित प्रकल्प या निर्णयाने काही प्रमाणात मार्गी लागणार असल्याने विकासकांमधून मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. मात्र दक्षिण मुंबईतील १८ हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न कायम राहण्याची भीतीही विकासकांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई शहरासह उपनगरातील मोठ्या संख्येने इमारती पुनर्विकासाअभावी शेवटच्या घटका मोजत आहेत. घराची शाश्वती नसल्याने रहिवाशी घर सोडण्यास तयार नसतात. त्यात काही रहिवाशी विकासकाची अडवणूक करण्यासाठीही इतरांची अडवणूक करतात. मात्र केवळ संमतीकडे लक्ष देणाºया मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बाजूंनी विचार करून कालब्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.