मिठीच्या मूळ पूरक्षेत्रातील भागावर ५४ टक्के अतिक्रमण

मुंबई

मुंबईच्या नद्या काँक्रिटीकरणाच्या अधीन आहेत. नैसर्गिक पूर निचरा कमी होत आहे. मुंबईला पुराचा धोका वाढत आहे. सांडपाण्याचे प्रदूषण वाढत आहे. सांडपाणी थेट नदीच्या प्रवाहात सर्रासपणे सोडले जात आहे. मुंबईचे वार्षिक पूर ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे. शास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांच्या वारंवार इशाऱ्यांनंतरदेखील महापालिकेने २००५ च्या पुरानंतर २००६ च्या चितळे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष दिलेले नाही. हे दुर्दैवी असून, मिठीच्या मूळ पूरक्षेत्रातील ५४ टक्के भागावर अतिक्रमण आणि काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती आपकडून देण्यात आली.

- काँक्रीटच्या भिंती (ज्याला लेव्हिज म्हणतात) बांधून बँकांच्या पुनर्प्राप्तीमुळे आसपासच्या ओलसर आणि पूरपठारांवर विकासकामांचे अतिक्रमण होत आहे.

- प्लॅस्टिक आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे नदी गुदमरली आहे.

- पाण्याचा प्रवाह बंद झाला आहे.

- मुंबईने मिठीसह १८४२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी थेट आपल्या नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये सोडणे सुरू ठेवले आहे.

----------------------

- २००६ च्या चितळे तथ्य शोध अहवालात मुंबईला पुरापासून वाचवण्यासाठी कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले.

- १५ वर्षांनंतर, १० प्रमुख शिफारशींवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.

- ज्यात नदीच्या पूर मैदानावर ठोस विकास प्रतिबंधित करणे आणि उलट करणे समाविष्ट आहे.

- वादळाच्या पाण्यापासून सांडपाणी वेगळे करणे.

- खारफुटी आणि आर्द्र भूमी संरक्षणासह नैसर्गिक परिसंस्थांचे संवर्धन; बांधकाम मोडतोड बेपर्वा डंपिंगसाठी उपाय या गोष्टी समाविष्ट आहेत.

----------------------

- ज्या प्रदेशांना १५ वर्षांपूर्वी उच्च पूर - धोका क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते. तेथे एमएमआरडीए आणि महापालिकेने मिठी नदीच्या विकासासाठी २०१९ पर्यंत १ हजार २०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला.

- महापालिकेने २०२० मध्ये मिठीच्या स्वच्छतेच्या प्रकल्पासाठी ५६९ कोटी मंजूर केले.

- २०२१ मध्ये ७३० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचा प्रस्ताव मांडला आणि मंजूर केला.

----------------------

महापालिकेने मिठीच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोट्यवधी सार्वजनिक निधी खर्च केला आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या त्याचे कोणतेही परिणाम दिसत नाहीत.

- गोपाळ झवेरी

----------------------

महापालिकेने शहराच्या नैसर्गिक पायाभूत सुविधांचा नाश केला आहे. मिठी पुनर्संचयित आणि पुनरुज्जीवित करण्याच्या त्यांच्या सर्व उंच दाव्यांसाठी, कोट्यवधी सार्वजनिक निधी वाहून गेला आहे.

- सुमित्रा श्रीवास्तव

----------------------