प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेपासून पावणेचार लाख फेरीवाले वंचित, पुणे, नागपूर, औरंगाबदलाही तिच परिस्थिती

क आणि ड या श्रेणीतील फेरीवाल्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. मात्र तेही वर्षानुवर्षे फेरीवाल्याचा व्यवसाय करत आहेत. असे एकूण पावणेचार लाखांच्या आसपास फेरीवाले आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.

मुंबई : महापालिकेने प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना राबविण्याकरिता अ, ब, क  आणि ड अशी फेरीवाल्यांची वर्गवारी केली. अ आणि ब या वर्गात लायसन्सधारक आणि २०१४च्या सर्वेक्षणातील पावतीधारक यांचा समावेश आहे. यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला आहे. बाकी क आणि ड या श्रेणीतील फेरीवाल्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. मात्र तेही वर्षानुवर्षे फेरीवाल्याचा व्यवसाय करत आहेत. असे एकूण पावणेचार लाखांच्या आसपास फेरीवाले आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.

नोव्हेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर झाले. त्याची अंमलबजावणी ३ महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना बायोमॅट्रिक कार्ड देणे क्रमप्राप्त होते. हे लक्षात घेता २०१४ मध्ये मुंबई महापालिकेने ९९ हजार ३४० फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील केवळ १७ हजार फेरीवाले पालिकेने पात्र ठरविले.  सर्वेक्षणापूर्वी मुंबईत केवळ ९ हजारच फेरीवाले लायसन्सधारक आहेत. याचा अर्थ मुंबईत ४ लाख फेरीवाल्यांपैकी केवळ २६ हजार फेरीवाल्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार. 

प्रधानमंत्री स्वानिधी योजना राबविण्याकरिता अ, ब, क  आणि ड अशी फेरीवाल्यांची वर्गवारी केली. अ आणि ब या वर्गात लायसन्सधारक आणि २०१४च्या सर्वेक्षणातील पावतीधारक यांचा समावेश आहे. यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा घाट घातला आहे. बाकी क आणि ड या श्रेणीतील फेरीवाल्यांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. मात्र तेही वर्षानुवर्षे फेरीचा व्यवसाय करत आहेत. असे एकूण पावणेचार लाखांच्या आसपास फेरीवाले आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्या आशा मराठे यांनी सांगितले.

मुंबईत केवळ २६ हजार फेरीवाल्यांपुरतीच ही योजना मर्यादित राहणार आहे. हीच परिस्थिती नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि कोल्हापूर या ठिकाणी आहे.  मुंबई महापालिकेत असलेले सत्ताधारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना राबविण्याबाबत सूडबुद्धीने वागत आहेत.  

सरसकट सर्व फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ द्या
  जूनमध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना जाहीर करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी जुलैपर्यंत होणे अपेक्षित असताना राज्य सरकार आणि महापालिका याकडे दुर्लक्ष करत आहे. आता लॉकडाऊन शिथिल होत आहे. त्यामुळे फेरीवाला पुन्हा उभा राहत आहे. 
 मात्र त्यांच्याकडे आता भांडवल नाही. अशा वेळी प्रधानमंत्री पथविक्रेता कर्ज योजनेतून त्यांना दहा हजार रुपये कर्ज मिळणार असल्याने सदर योजना वरदान ठरणार आहे. 
 त्यामुळे फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर पथविक्रेता कर्ज योजनेपासून वंचित ठेवणारी अ, ब, क आणि ड वर्गवारी रद्द करा. सरसकट सर्व फेरीवाल्यांना या योजनेचा लाभ द्या, असे म्हणणे मांडले जात आहे.