सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने मंजुरीविना नेमले ५५ कर्मचारी

दान म्हणून श्रद्धेने दिलेल्या पैशाचा अपहार चालविला आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करून १० महिने उलटले तरी यावर काहीही कारवाई झालेली नाही.

मुंबई : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सरकारी ट्रस्टने मंदिरामध्ये सरकारने मंजूर केलेल्या संख्येहून जास्त कर्मचारी ‘वशिल्या’ने नेमून भाविकांनी दान म्हणून श्रद्धेने दिलेल्या पैशाचा अपहार चालविला आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करून १० महिने उलटले तरी यावर काहीही कारवाई झालेली नाही.
सरकारने सिद्धिविनायक देवस्थानात १५८ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिलेली आहे; मात्र प्रत्यक्षात तेथे २१३ कर्मचारी कामावर असून त्यांना नियमित पगार दिला जात आहे, अशी तक्रार हिंदू जनजागृती समितीने गेल्या जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली होती. नियमबाह्य कर्मचाºयांमध्ये पुजारी, पहारेकरी, सर्वसामान्य कामगार, सफाई कर्मचारी व वायरमन इत्यादींचा समावेश आहे. मंदिर ट्रस्टकडूनच माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मिळवून ही तक्रार करण्यात आली होती.
याखेरीज या देवस्थानात ४४१ सेवेकरी नेमले आहेत. परंतु यापैकी निम्म्याहून अधिक सेवेकरी मंदिरात उपस्थित राहून सेवा देत नाहीत. हे सेवेकरी त्यांच्या ओळखपत्राचा उपयोग स्वत: आणि आप्तेष्टांनाच दर्शनासाठी करतात, असे सरकारनेच केलेल्या परीक्षणामधून निष्पन्न झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले गेले. याच परीक्षणात असेही दिसले होते की, कर्मचाºयांच्या हजेरीच्या नोंदणीसाठी ‘बायोमेट्रिक यंत्रणा’ असूनही तिचा पूर्णांशाने वापर केला जात नाही.
याखेरीज या ट्रस्टवर शासनानेच नेमलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्याविरोधात ट्रस्टचे विद्यमान अध्यक्ष आदेश बांदेकर तसेच माजी अध्यक्ष नरेंद्र राणे यांनी गंभीर गैरव्यवहाराच्या लेखी तक्रारी केली होती. मात्र त्यांच्याकडून अशाप्रकारे गंभीर स्वरूपाची लेखी तक्रार करण्यात आली असूनही त्यांचा सरकारकडून नेटाने पाठपुरावा केला जात नाही, असेही समितीने मुख्यमंत्र्यांना कळविले होते.
या तक्रारींमध्ये नोटाबंदीच्या काळात मंदिरातून नोटा बदलून घेणे, महिला भक्तांना हाताने खेचत अपशब्द वापरणे, मूर्तींची परस्पर खरेदी करून त्या देणगीदारांना देणे, देणगीदाराने दिलेले १० लाख रुपये मंदिरात जमा न करणे यांचादेखील समावेश करण्ययात आला होता, हे उघड झाले आहे.
सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांमधील घोटाळे रोखू न शकणारे सरकार आणखी नवी मंदिरे कशासाठी ताब्यात घेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून हिंदू जनजागरण समितीने मुख्यमंत्र्यांना असेही लिहिले की, सरकारी मंदिरांतील हे गैरप्रकार भाविकांच्या श्रद्धेला तडा देणारे आहेत. यावर लगेच आणि कठोर कारवाई न केल्यास सरकारची विश्वासार्हता व हेतू यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते.
>इतर देवळांमध्येही तेच
३,०६७ मंदिरे ताब्यात असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीतही अशाच प्रकारे मंजूर संख्येहून जास्त कर्मचारी नेमल्याचे सरकारी लेखा परीक्षणातून उघड झाले होते. तेथे नेमलेल्या १२ अनधिकृत कर्मचाºयांच्या पगारावर वर्ष २०१४-१५ मध्ये २१.६९ लाख खर्च झाले व त्यास मंजुरी देण्यास लेखा परीक्षकांनी नकार दिला, हेही मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले गेले.