८८० पैकी ५५८ कोटी रुपये वसूल; झोपडीधारकांना भाडे मिळणारच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 20, 2024 13:35 IST2024-12-20T13:34:25+5:302024-12-20T13:35:17+5:30
भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा दणका

८८० पैकी ५५८ कोटी रुपये वसूल; झोपडीधारकांना भाडे मिळणारच!
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) गृहप्रकल्पांतील झोपडीधारकांच्या थकीत भाड्याच्या रकमेपोटी प्राधिकरणाने नोव्हेंबर अखेरपर्यंत बिल्डरांकडून ८८० कोटी रुपयांपैकी ५५८ कोटी वसूल केले आहेत. त्यामुळे त्यांना ठरलेले भाडे मिळणार आहे.
एसआरएची मोहीम यापुढेही अशीच सुरू राहणार असून, एसआरए प्रकल्पांत झोपडीधारकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी प्राधिकरणाकडून उपाय योजले जात आहेत.
मुंबई शहर आणि उपनगरांत झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या अनेक योजना सुरू आहेत. या योजनेंतर्गत इमारती उभारताना बिल्डरांकडून झोपडीधारकांना इमारत पूर्ण होईपर्यंत दुसरीकडे राहण्यासाठी घराचे भाडे दिले जाते. मात्र, अनेक प्रकरणांत बिल्डर झोपडीधारकांना भाडे देत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. झोपडीधारकांनी याचे पाढे प्राधिकरणाच्या कार्यालयात येऊन वाचले होते. बिल्डर ऐकत नसल्याने प्राधिकरणाने अशा बिल्डरांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेत त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली होती.
नियम काय सांगतो?
भाड्यासंदर्भातील तक्रारी कमी करण्यासाठी बिल्डरने नवीन योजना स्वीकारताना दोन वर्षांच्या आगाऊ भाड्याबाबतचा डीडी व तिसऱ्या वर्षाचा धनादेश 'एसआरए'कडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
कोणी किती भाडे दिले?
२७५ योजनांत ३३ हजार ८४१ झोपडीधारकांचे पुढील दोन वर्षाच्या आगाऊ भाड्यापैकी ४८१.८१ कोटी आगाऊ भाडे 'एसआरए'कडे जमा करण्यात आले आहे. ३३८.४९ कोटी भाडे बिल्डरमार्फत परस्पर झोपडीधारकांना देण्यात आले आहेत.
लेखापरीक्षकांची नेमणूक
बिल्डरमार्फत महिन्याला देण्यात येणाऱ्या भाड्याचा आढावा घेण्यासाठी लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर, मोठ्या प्रमाणावर भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांवि- रोधात कारवाई करून त्याची नेमणूक रद्द केली जात आहे.
वेबसाइटवर तक्रारीची सुविधा
'एसआरए'ने भाडे व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली. यामध्ये झोपडीधारक घरबसल्या 'एसआरए'च्या वेबसाइटवर तक्रार दाखल करू शकतात. त्यामुळे त्यांना थकीत भाड्यापोटी आता झोपडीधारकांना 'एसआरए' मध्ये यावे लागत नाही. ही प्रणाली सुरू झाल्यापासून 'एसआरए'मध्ये येणाऱ्या तक्रारदारांची संख्या ६५ टक्के कमी झाली.