मुंबई : महानगरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीतपणे राबविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंटेलिजिएन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमबाबत (आयटीएमएस) प्रकल्प सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या केपीएमजी या सल्लागार कंपनीसाठी सरकारला ५६ लाख रुपये मोजावे लागले आहेत. कंपनीकडे कार्यरत असलेल्या चार व्यक्तींचे पाच महिन्यांसाठीचे हे मानधन असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.महानगरात रोज धावणाºया वाहनांची संख्या सरासरी चार लाखांच्या घरात आहे. त्याचबरोबर मुंबईची ‘लाइफलाइन’ असलेली उपनगरीय सेवा, मेट्रो, मोनो आणि बेस्टमधूनही लाखो नागरिक प्रवास करीत असतात. त्यामुळे ही वाहतूक अद्ययावत पद्धतीने कार्यरत राहून नागरिकांचा खोळंबा आणि दुर्घटना होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून चार वर्षांपासून ‘आयटीएमएस’ प्रणाली राबविली जाते. त्यामध्ये महानगरातील कोणत्या भागात किती ट्रॅॅफिक आहे, येथपासून ते तिकीट दर, टोल आदींबाबत वाहनधारकांना माहिती सहज उपलब्ध होते. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने केपीएमजी या खासगी कंपनीची गेल्या वर्षी ३० मे रोजी प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. कंपनीने यासाठी त्यांच्याकडील ‘प्रति मनुष्यबळ, प्रति महिना’ तत्त्वावर मानधन निश्चिती केले. कंपनीच्या मुख्य सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार, वरिष्ठ सल्लागार व सल्लागार अशा चार व्यक्तींकडून या प्रकल्पाचे काम कार्यान्वित केले आहे. या चौघांचे चार महिन्यांचे एकूण मानधन ४५ लाख ९० हजार व जीएसटीसह ५४ लाख १६ हजार २०० रुपयांचे बिल थकले होते. कंपनीने त्याची पूर्तता करण्यासाठी गृह विभागाकडे दोन महिन्यांपासून पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.>काय आहे आयटीएमएस?‘आयटीएमएस’मध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतुकीचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन करणे, त्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण रहदारी डेटा उपलब्ध करून देणे आणि वाहनधारकांना इत्थंभूत माहिती देऊन प्रवासाला लागणारा वेळ कमी केला जातो. तसेच, चोरीला गेलेल्या वाहनांची ओळख, ट्रॅफिक सिग्नल / तिकिटे, टोल कलेक्शन किंवा वाहन कर आदी टाळता येणारी वाहने इतर उद्देशांसाठीदेखील वापरता येतात. याशिवाय नियोजित ठिकाणी जाण्यासाठी कमी कालावधीचा मार्ग, त्यासाठी लागणारा वेळ आदींची माहिती पुरविली जाते. त्यासाठी प्रक्रियेत आरएफआयडी रीडर, टॅग, मायक्रो कंट्रोलर, जीपीआरएस मॉड्युल, डेटाबेस सिस्टम आणि हाय-स्पीड सर्व्हर, आरएफआयडी तंत्रज्ञान वापरून ही प्रणाली कार्यरत केली आहे.
सुरळीत वाहतुकीसाठीच्या सल्लागारांकरिता मोजले ५६ लाख
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 16, 2019 6:21 AM