प्रभागरचनेविरोधात ५७ हरकती

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागरचना व आरक्षण सोडत नुकतीच पार पडली. प्रभागरचनेबाबत आयोगाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या.

दीपक मोहिते ल्ल वसई
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागरचना व आरक्षण सोडत नुकतीच पार पडली. प्रभागरचनेबाबत आयोगाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. दिलेल्या मुदतीत सुमारे ५७ हरकती नोंदवल्या आहेत. एकीकडे निवडणूक आयोग निवडणुकीची जोरदार तयारी करत असताना दुसरीकडे राजकीय पक्ष मात्र आरक्षणानुसार उमेदवार शोधणे तसेच अन्य तयारीला लागले आहेत. सर्वसाधारणपणे जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक शाखेमार्फत मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने ही निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महानगरपालिकेची मुदत २७ जूनला संपते आहे. सर्वसाधारणपणे या निवडणुका १७ किंवा १८ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे. लवकरच या हरकतीची सुनावणी होऊन प्रभागरचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. एकीकडे निवडणूक यंत्रणेची जोरदार तयारी सुरू असताना दुसरीकडे राजकीय पक्षही निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत. सेना-भाजपा युती, बहुजन विकास आघाडी, जनआंदोलन समिती, स्वाभिमानी वसईकर संघटना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस इ. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे उमेदवार शोध मोहिम सुरू झाली आहे. बहुजन विकास आघाडीतर्फे यंदा तरूणवर्गाला सर्वाधिक तिकिटे देण्यात येतील असा अंदाज सर्वत्र व्यक्त होत आहे. या पक्षाकडे तिकिटासाठी प्रचंड इच्छुक असल्यामुळे उमेदवारांची समजूत काढण्याचे मोठे आव्हान पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांपुढे आहे.
सेना-भाजपा युतीच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या प्रयत्नात असले तरी जागा वाटपामध्ये कुरघोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात मात्र सध्या सामसूम आहे. या दोन्ही पक्षांची गेल्या २ निवडणुकांत दयनीय अवस्था झाल्यामुळे तिकिटाला फारशी मागणी नाही. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष काही ठराविक जागा वगळता अन्य ठिकाणी उमेदवार उभे करण्याची शक्यता कमी आहे.
गेल्या निवडणुकीत वसई जनआंदोलन समितीने महानगरपालिकेतील गावांचा मुद्दा आपल्या प्रचारात ऐरणीवर आणल्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागात बऱ्यापैकी जागा जिंकता आल्या. परंतु आता मात्र ग्रामीण भागातील जनतेलाच महानगरपालिकेची गरज वाटू लागल्यामुळे जनआंदोलन समितीकडे सत्ताधारी पक्षाविरोधात या मुद्याचा वापर करता येणार नाही. नव्याने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या स्वाभिमानी वसईकर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निवडणुकीत आपल्याला प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून इतर पक्षासमवेत बोलणी सुरू केली आहेत.
सत्ताधारी पक्षाविरोधात एकास एक उमेदवार उभा करावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु इतर पक्ष मात्र त्यांच्या या प्रयत्नाला प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत
आहे.