Join us

पहिल्या तिमाहीत ५७.१९ कोटी!

By admin | Published: July 02, 2014 12:11 AM

ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेचा डोलारा कोलमडला आहे. एलबीटी, मालमत्ता आणि शहर विकास विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेचा डोलारा कोलमडला आहे. एलबीटी, मालमत्ता आणि शहर विकास विभागाकडून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यातही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एलबीटीऐवजी मालमत्ता कर विभागाला टार्गेट केल्याने या विभागाची प्रतिमा मलीन झाली होती. परंतु त्यांनी आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करून एकट्या जून महिन्यात ५१.३० कोटींची विक्रमी वसुली केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वसुली दुप्पट असून पहिल्या तिमाहीत एकूण ५७.१९ कोटींची वसुली झालेली आहे. एलबीटीपोटी ६४ कोटी, शहर विकास विभागाकडून ५९ आणि मालमत्ता विभागाकडून ४४ कोटींचे कमी उत्पन्न प्राप्त झाल्याचे जून महिन्याच्या दुसऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने सदस्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु या वेळी मालमत्ता विभागालाच अधिक टार्गेट करीत सदस्यांनी त्यांच्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, लोकसभा निवडणूक आणि कर्मचाऱ्यांना लागलेल्या बुथ लेव्हल आॅफिसरच्या ड्युट्या या कामांमुळे मालमत्ता कर विभागाकडून अपेक्षित वेळेत बिलेच मालमत्ताधारकांच्या हाती न गेल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.दरम्यान, आता मालमत्ता विभागात असलेल्या ६९ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर लावलेला बट्टा धुण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करून आता सर्वच ग्राहकांना १०० टक्के बिले वाटप केली. त्यानुसार वसुलीलाही सुरुवात झाली आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत मालमत्ता कर विभागाला केवळ ५.८९ कोटींची वसुली करता आली होती. त्यामुळे याचा परिणाम महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नावर झाल्याचे दिसून आले़ परंतु जूनमध्ये या विभागाने ही कसर संपूर्णपणे भरून काढली. या एका महिन्यात ५१.३० कोटींची विक्रमी वसुली केली. मागील वर्षी याच महिन्यात ३३ कोटींची वसुली झाली होती. त्या तुलनेत यंदा दुप्पट वसुली झाली असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जूनअखेरपर्यंत या विभागाला ६२ कोटींचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या तिमाहीत ५७.१९ कोटींची वसुली करून मालमत्ता विभागाने या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. (प्रतिनिधी)