कोरोना काळातील ५७४२ कोटींची वीज बिले थकली

घरगुती वीज ग्राहकांकडे सर्वाधिक थकबाकी

मुंबई : कोरोनाचे संक्रमणामुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटाचा फटका महावितरणच्या बिल वसुलीवरही झाला असून थकबाकी लक्षणीय वाढ होऊ लागली आहे. एप्रिल ते आँगस्ट, २०२० या पाच महिन्यांत ही थकबाकी तब्बल ५ हजार ७४२ कोटींवर झेपावली आहे. त्यात सर्वाधिक ३ हजार ५२१ कोटींची थकबाकी ही घरगुती वीज ग्राहकांकडे आहे. सरकारने केलेली आणि प्रत्यक्षात न आलेली वीज बिल माफीची घोषणा हे सुध्दा त्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे महावितरणच्या अधिका-यांचे म्हणणे आहे.

एप्रिल ते आँगस्ट, २०१९ या कालावधीत घरगुती वीज ग्राहकांना ८ हजार ९४९ कोटींची बिले धाडण्यात आली होती. त्यापैकी ८ हजार १०७ कोटींचा भरणा ग्राहकांना केला होता. यंदा याच कालावधीसाठी महावितरणने ९ हजार १० कोटींची बिले पाठवली असून ग्राहकांनी जेमतेम ५ हजार ४८९ कोटीच जमा केल्याची माहिती हाती आली आहे. मार्च ते मे या महिन्यांतील सरासरी बिलांमुळे घरगुती वीज ग्राहकांची जून आणि जुलै महिन्यांत भरमसाठ बिले आली होती. त्याविरोधात असंतोष निर्माण झाल्यानंतर सरकारने या वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही सवलत दिली तर राज्याच्या तिजोरीवर भार वाढेल अशी सबब देत वित्त विभागाने या प्रस्तावित बिल माफीला अद्याप हिरवा झेंडा दाखविलेला नाही. वीज बिले माफ होतील या आशेपोटी अनेकांनी बिलांचा भरणा केला नसल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.

कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात औद्योगिक कारखाने बंद होते. अनलाँक प्रक्रियेदरम्यान हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहे. त्यानंतर वीज मागणीत वाढ झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकां १० हजार ३७२ कोटींची बिले दिली असून त्यापैकी ८८८२ कोटी रुपयांचा भरणाही झाला आहे. महावितरणने पाच महिन्यांत एकूण २२ हजार ५९ कोटींची बिले धाडली असून त्यापैकी १६ हजार ३२६ कोटींची वसूली झाली आहे. सर्वाधिक औद्योगिक ग्राहकांकडे १४९० आणि व्यावसायिक गार्हकांकडे ७३१ कोटींची थकबाकी आहे.   

व्यावसायिक अस्थापनांचे आस्ते कदम

गेल्या वर्षी आँक्टोबर महिन्यांत व्यावसायिक अस्थापनांना पुरविल्या जाणा-या विजेची मागणी ६४४ दशलक्ष युनिट होती. यंदा आँगस्ट महिन्यांत ती जेमतेम ४२९ दशलक्ष युनिटपर्यंत पोहचली आहे. यंदा मे महिन्यांत या मागणीने १९० दशलक्ष युनिटपर्यंतचा तळ गाठला होता. अनलाँकच्या टप्प्यात व्यावसायिक अस्थापनांना परवानगी दिली जात असली तरी त्यांचा वापर आजही पूर्ण क्षमतेने होत नाही. त्यामुळे तिथली विजेची मागणी ३४ टक्क्यांनी कमीच आहे. गेल्या पाच महिन्यांत या अस्थापनांना २ हजार ६७७ कोटींची बिले देण्यात आली असून त्यापैकी १९४६ कोटींची बिले या व्यावसायिकांनी भरली आहेत.