मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेला लॉकडाऊन तसेच कोरोनाच्या काळात महारेरामध्ये प्रकरणांची होणारी ऑनलाइन सुनावणी यामुळे महारेराची प्रकरणे निकाली काढण्यात ६ टक्क्यांची घट झाली आहे. २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात महारेराने १० हजार ३७० तक्रारींपैकी ७ हजार ४७६ तक्रारी निकाली काढल्या. २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात महारेरा अंतर्गत २४ हजार ३४७ प्रकल्पांची नोंद करण्यात आली.
यानंतर १ मार्च २०२१ पर्यंत महारेरा अंतर्गत २८ हजार ७४२ प्रकल्पांची नोंद करण्यात आली. यातील ६ हजार ७९० प्रकल्प बांधून तयार झाले.
प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर कमी होत असूनही तुलनेने जास्त प्रकल्प बांधून तयार झाल्याने महारेरा हा देशासाठी एक मॉडेल केस स्टडी बनला आहे. २०१७ पासून महारेराकडे १३ हजार ६७२ तक्रारी आल्या मार्च २०२१ पर्यंत त्यापैकी ९ हजार ८१ तक्रारींचे निवारण केले. तर ४ हजार ५९१ तक्रारी सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत. २०१७ पासून महारेरा अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेले सुमारे ६६९० प्रकल्प बनवून तयार असून ते घर खरेदीदारांना राहण्यास सुपुर्द करण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगर क्षेत्र हे संपूर्ण देशाचे आर्थिक शक्तीकेंद्र आहे. देशात सर्वात जास्त निवासी इमारत प्रकल्पांची नोंदणी महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम प्रकल्पांपैकी ५० टक्के प्रकल्पांची नोंदणी केली जात आहे. त्यातील ६० टक्के प्रकल्प हे रिअल इस्टेट एजंटमार्फत रेरा अंतर्गत नोंद करण्यात येतात. भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि हरियाणा येथील ९० टक्के प्रकल्पांची नोंद रेरा अंतर्गत केली जाते.