राज्याच्या डोक्यावर ६ लाख १५ हजार कोटींचे कर्ज

राज्याचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १ लाख ३० हजार कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करण्यात येतील, असे दाखवण्यात आले आहे. यासह राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प ४,८४,०९०.१८ कोटी रुपयांचा आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर राज्याच्या डोक्यावर एकूण कर्ज ६,१५,१७० कोटी रुपये झाले आहे. राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण २०.६ टक्के झाले आहे. २२ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये, असे संकेत आहेत. भाजप शिवसेनेचे सरकार पायउतार झाले तेव्हा म्हणजे २०१९-२० या वर्षात एकूण कर्ज ४,०७,१५२ कोटी होते. कोरोना, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटामुळे सव्वा वर्षात महाविकास आघाडी सरकारचे कर्ज २,०८,०१८ कोटींनी वाढले आहे.

राज्याचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १ लाख ३० हजार कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करण्यात येतील, असे दाखवण्यात आले आहे. यासह राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प ४,८४,०९०.१८ कोटी रुपयांचा आहे. गेल्यावर्षी एकूण अर्थसंकल्प ४,३७,३९० कोटींचा सादर करण्यात आला होता. मात्र नंतर तो ४,०४,३८५ कोटींचा केला गेला. यावर्षी राज्याच्या तिजोरीत ३,६८,९८७ कोटी रुपये जमा होतील असा अंदाज आहे पण एकूण महसुली खर्च ३,७९,२१३ कोटी एवढा होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प १०,२२६ कोटी रुपये तुटीचा होईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.