लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याने बिकट आर्थिक स्थिती ओढावलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने निधीची उभारणी करण्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएने एकाचवेळी तब्बल सात भूखंड ८० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ई-लिलावाद्वारे निविदा काढल्या आहेत. अशा पद्धतीने एकाचवेळी एवढ्या भूखंडांचा लिलाव करण्याची मागील काही वर्षांतील पहिलीच वेळ असून, या माध्यमातून ५,९४६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची एमएमआरडीएला आशा आहे.
बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन मिळणारा निधी हा एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या कामामुळे सध्या प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी केवळ कर्ज काढणे हाच पर्याय आहे. एमएमआरडीएला निधीची गरज आहे. परिणामी, बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन निधी उभारण्याचा प्रयत्न आहे.
आता एमएमआरडीएकडून वाणिज्य वापरासाठी ४ भूखंड, रहिवासी वापरासाठी ३ भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जी ब्लॉकमधील हे भूखंड असून, यातील वाणिज्य वापराच्या चार भूखंडांचे एकत्रित क्षेत्र २६ हजार ५३६ मीटर आहे. त्यावर कमाल बांधकाम १ लाख ६ हजार चौरस मीटर करता येणार आहे. हे चार भूखंड भाड्याने देऊन एमएमआरडीएला ३ हजार ६५६ कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे. तर रहिवासी वापराच्या तीन भूखंडांचे मिळून एकूण क्षेत्र १६ हजार २५९ चौरस मीटर आहे. त्यावर ६५ हजार ३६ चौरस मीटर एवढे बांधकाम करता येणार आहे. एमएमआरडीएला या तीन भूखंडांच्या लिलावातून २ हजार २८९ कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे.
वाढीव एफएसआय
एमएमआरडीएकडून या भूखंडांवर चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिले जाणार आहे. यापूर्वी बीकेसीतील वाणिज्य वापराच्या भूखंडावर ३ ते ४ एफएसआय, रहिवासी वापराच्या भूखंडावर १.५ ते ३ एफएसआय दिला जात होता. आता रहिवासी भूखंडावरही अधिक एफएसआय दिला जाणार असल्याने विकासकांना अधिक बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे.
बीकेसीतील भूखंडांचे राखीव दर (रु./चौ.मी.)
वाणिज्य ३,४४,५००रहिवासी ३,५२,००८एकूण भूखंड ७