विश्वास खोड
मुंबई : देशात २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत राज्यात आढळलेल्या पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या १ कोटी ६३ लाख निरक्षरांपैकी ६ वर्षांमध्ये १७ लाख ९२ हजार नवसाक्षरांना औपचारिक शिक्षणाचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले आहे. ‘आॅल इंडिया सर्व्हे आॅफ हाय्यर एज्युकेशन’च्या ताज्या वार्षिक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
साक्षर भारत योजनेत राज्यातील १४ लाख ४ हजार जणांना साक्षर करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. १० जिल्ह्यांतील ७३१५ ग्रामपंचायतीत ही योजना राबविण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गावात प्रेरक व आठ ते दहा निरक्षरांमागे एका स्वयंसेवक नेमण्यात आले. अक्षरओळख, वाचन, लेखन कौशल्याची ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ ओपन स्कुलिंग हाय्यर अ‍ॅण्ड टेक्निकल एज्युकेशन’च्या वतीने परीक्षा घेण्यात आली. १६ मुलभूत विषयांमध्ये साक्षरता चाचणी घेण्यात आली.
राज्यात १ लाख ६ हजार ५४६ प्राथमिक शाळा असून ग्रामीण भागातील शाळांची टक्केवारी ७७. ६ टक्के आहे. शाळांचे प्रमाण दर १० किलोमीटरमागे ३.२ टक्के आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांचे प्रमाण २१ टक्के आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये मुलींचे प्रमाण ४६.८ टक्के आहे. शिक्षकांची संख्या ५ लाख ४ हजार असून २९ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असे प्रमाण आहे.१०० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य
मार्चमध्ये साक्षर भारत योजना बंद झाली. १४ लाख लोकांना साक्षर करण्याचे उद्दीष्ट होते. सहा वर्षांमध्ये १७ लाख ९२ हजार जणांना अक्षरांची ओळख झाली. शंभर टक्क्यांहून अधिक उद्दीष्ट पार पाडता आले, याचे समाधान आहे.- दिनकर पाटील, अल्पसंख्याक,प्रौढ शिक्षण विभागाचे संचालक आणि शिक्षण आयुक्त२००१च्या तुलनेत २०११ मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ६ टक्क्यांनी वाढले. २०११ मध्ये ११ कोटी २४ लाख लोकसंख्येपैकी ८२.३४ टक्के लोक साक्षर होते. पुरुषांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ८८.३८ टक्के होते. २००१ मध्ये एकूण साक्षर स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण ७६.८८ टक्के होते.