६० हजार कर्मचाऱ्यांचा संपातून बाहेर पडण्याचा घेतला निर्णय; एकनाथ शिंदेंनी स्वीकारले निवेदन

संपात आरोग्य कर्मचारीही सहभागी झाल्याने राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली आहे.

मुंबई: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारपासून शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक- शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. संपात आरोग्य कर्मचारीही सहभागी झाल्याने राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली आहे. शासकीय कार्यालये ओस पडल्याने शासकीय कामासाठी आलेल्या लोकांना रिकाम्या हाती परत जावे लागले.

राज्यातील आरोग्य कर्मचारी संपात सहभागी असल्याने प्रशिक्षणार्थी परिचारिका व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या मदतीने केवळ तातडीच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे काही रुग्णांना घरी जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे. बाह्यरुग्ण विभागाची सेवा पूर्णतः कोलमडल्याचे चित्र आहे. मात्र या थोडी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आज जवळपास ६० हजार कर्मचाऱ्यांनी या संपातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यात सुरू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज विधानसभेतील दालनात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि संवर्ग कर्मचारी संघटनेसोबत संपाबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत संघटनेच्या मागण्यांचा विचार करून त्या सोडवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवण्यात आली. त्यामुळे या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि त्यांचे सदस्य असलेल्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांनी या संपातून बाहेर पडत असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. याबाबत स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर संघटनेच्या माध्यमातून संप मागे घेत असल्याबद्दलचे निवेदन एकनाथ शिंदे यांनी स्वीकारले. 

राज्यात सुरू असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज विधानसभेतील दालनात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद व संवर्ग कर्मचारी संघटनेसोबत संपाबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत संघटनेच्या मागण्यांचा विचार करून त्या सोडवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवण्यात आली. pic.twitter.com/lpm1OMHM0i

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 16, 2023

राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. संप मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घ्यावा लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास किती दायित्व येणार, हे समोर येऊ द्या. कोणी म्हणतात की १३ हजार कोटींचा बोजा पडेल. तसे असेल तर आजच घोषणा करू, पण समितीचे निष्कर्ष समोर येण्याआधीच निर्णय घेणे शक्य नाही. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील, त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

ठिकठिकाणी निदर्शने

आज राज्यातील विविध कार्यालयाबाहेर कर्मचायानी निदर्शने करत काम बंद ठेवले. त्यामुळे कामकाज ठप्प झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

आंदोलनात शिक्षकही

या बेमुदत संपामध्ये शिक्षक संघटनानीही सहभाग घेतला आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षांवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. मात्र, शिक्षकानी परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी सहकार्य दिले असून उत्तरपत्रिका तपासणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. सर्वच शिक्षक संपात सहभागी असल्याने दुसऱ्या दिवशीही सर्व शाळा बंद होत्या. दरम्यान, दहावी व बारावी परीक्षेसाठी सहकार्य करण्याची भूमिका शिक्षकांनी घेतलेली आहे.