माहिती आयुक्तांच्या रिक्त पदांमुळे ६० हजार अपील प्रकरणे प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माहिती अधिकाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्य माहिती आयुक्तांची तीन पदे रिक्त असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ६० हजार अपील प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील खर्च कमी करणे दुर्दैवी आहे, असे मत ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्र सेवा दल व ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेच्या वतीने ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी सुरू केलेल्या अभ्यास वर्गाचे रविवारी तिसरे पुष्प संपन्न झाले. ‘माहितीचा अधिकार व त्याची अंमलबजावणी’ या विषयावर गलगली यांनी सांगितले की, सत्तेवर येताच राजकीय पक्ष आपली भूमिका बदलतात कारण जे पक्ष विरोधी पक्षात असतात ते माहिती अधिकार कायद्याचे समर्थन करतात आणि सत्तेवर येताच माहिती अधिकार कायदाला विरोध करतात. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष रमेश पाटील आदी उपस्थित होते.