पोलीस गृहनिर्माणाला ‘घरघर’; मुंबईमधील 4500 घरे दीडशे चौरस फुटांपेक्षा कमी

६१ टक्के घरे ब्रिटिशकालीन

- संदीप शिंदे 

मुंबई : महाआघाडी सरकारचे मंत्री पोलिसांच्या घरांसाठी आग्रही भूमिका घेताना दिसत असले तरी गेल्या ७३ वर्षांत सरकारने पोलिसांसाठी फक्त २९ हजार घरांची उभारणी केल्याची माहिती हाती आली आहे. राज्यात पोलिसांसाठी सध्या ७५ हजार ३३५ घरे उपलब्ध आहेत. त्यापैकी तब्बल ४६ हजार घरे ब्रिटिशांनी बांधलेली आहेत. पोलिसांसाठी गृहनिर्माणाचे ३० प्रकल्प सध्या मंजूर झाले असले तरी त्यातून जेमतेम ७,६७६ घरेच उपलब्ध होणार आहेत. तर, उर्वरित ९८ प्रकल्पांतील १९,४२६ घरांच्या प्रस्तावांची विविध टप्प्यांवर रखडपट्टी सुरू आहे.

सर्व पोलिसांकडे स्वत:च्या मालकीची घरे नसतात. बदली झालेल्या प्रत्येक ठिकाणी घर घेणेही शक्य नसते. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळापासून पोलिसांसाठी वसाहती तयार केल्या जात आहेत. मात्र, पोलिसांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना घरांची संख्या मात्र वाढली नाही. राज्यात ब्रिटिशांनी पोलिसांसाठी ४६ हजार घरे बांधली होती. त्यानंतर केवळ २९ हजार घरांची बांधणी झाली आहे.

ब्रिटिशांनी मुंबईत बांधलेल्या १९ हजार घरांपैकी साडेचार हजार घरे १२० ते १८० चौरस फुटांची असून तिथे राहणे पोलिसांच्या कुटुंबांना शक्य होत नाही. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे संख्याबळ दोन लाखांच्या आसपास असून त्यापैकी ७० टक्के पोलिसांसाठी घरे उपलब्ध असावीत, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी ७५ हजार घरांची गरज आहे. ज्या पोलिसांना वसाहतींमध्ये घर मिळत नाही त्यांना सरकार घरभाडे भत्ता देते. मात्र, मुंबई, ठाण्यासारख्या ठिकाणी तो भत्ता तोकडा पडतो. मात्र, या दोन्ही शहरांत गृहनिर्माणासाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य होत नसल्याने कोंडी अधिक वाढली आहे.

मुंबईपेक्षा नागपुरात जास्त गृहनिर्माण

राज्यात सध्या ७,६७६ घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असले तरी त्यापैकी २,३६८ घरे मुंबईत, २,५२६ घरे नागपुरात, तर ७९५ घरे ठाणे आणि नाशिक या शहरांमध्ये उभारली जात आहेत. हे काम दीड वर्षांत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. तर १३,३२९ घरांचे ३९ प्रस्ताव निधीअभावी सरकारने स्थगित ठेवले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या घरांची संख्या वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे.

वसाहतीतल्या घरांवर कब्जा : पोलीस वसाहतीतली घरे ही सेवानिवृत्तीनंतर सोडणे बंधनकारक असते. परंतु, अनेक पोलीस घरांचा ताबा सोडत नाहीत. मुंबईतल्या ९७० निवृत्त पोलिसांनी घरांवर कब्जा केलेला आहे.निवृत्त पोलिसांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्यास राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे उपलब्ध घरांची संख्या कमी होत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाºयाने दिली.