मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीने (महारेरा) राज्यातील शिरजाेर बांधकाम व्यावसायिकांना माेठा दणका दिला आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणे, घरांचा ताबा न दिल्यामुळे ६४४ गृहनिर्माण प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकले आहे. या प्रकल्पांमधील काेणत्याही मालमत्तेची विक्री, जाहिरात किंवा मार्केटिंग करण्यावर ‘महारेरा’ने बंदी घातली आहे. (644 unfinished housing projects in the state blacklisted, Restrictions on sales and advertising)
‘महारेरा’ने कारवाई केलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक ४३ टक्के किंवा २७४ प्रकल्प हे मुंबई महानगर परिसरातील आहेत. त्यानंतर पुण्यातील २९ टक्के म्हणजे १८९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. उर्वरित १८१ म्हणजे २८ टक्के प्रकल्प नागपूर, नाशिक, काेल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा इत्यादी शहरांतील आहेत. या प्रकल्पांची ‘महारेरा’मध्ये नाेंदणी करण्यात आली हाेती. प्रकल्प २०१७ आणि २०१८ मध्ये पूर्ण हाेऊन ग्राहकांना घरांचा ताबा देणे अपेक्षित हाेते. मात्र, तसे न झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. एकूण प्रकल्पांपैकी ५४७ प्रकल्प हे सरासरी ७० सदनिका असलेले लहान प्रकल्प आहेत, तसेच ८० सदनिकांची विक्री झालेली आहे. ६४४ प्रकल्पांपैकी ८४ टक्के प्रकल्प २०१८ मध्ये पूर्ण हाेणे अपेक्षित हाेते, तर १६ टक्के प्रकल्पांची कालमर्यादा २०१७ पर्यंत हाेती.
२५,६०४ ‘महारेरा’त प्रकल्प घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांना कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी ‘रेरा’ प्राधिकरणाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र पहिलेच राज्य ठरले हाेते. या कायद्याची २०१७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. जुलै २०२० मध्ये ‘महारेरा’अंतर्गत २५,६०४ प्रकल्प आणि २३,९९९ एजंटची नाेंदणी झाली हाेती.कठाेर संदेश- घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना सदनिकांचा ताबा वेळेत न मिळाल्यामुळे प्रचंड मनस्ताप हाेताे. |- बांधकाम व्यावसायिकांकडून सातत्याने चालढकल करण्यात येत हाेती. अशा व्यावसायिकांना ‘महारेरा’ने दणका देतानाच कठाेर संदेश दिला आहे. - मात्र, हे प्रकल्प कधी पूर्ण हाेतील याबाबत ‘महारेरा’कडून काेणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.