लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विभागीय मंडळातून विभागीय राज्य शिक्षण मंडळाकडून दहावीची ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि आता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सहाय्याने त्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी निकष ठरविण्याची कार्यपद्धती ठरविण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदा लेखी परीक्षा होणार नसून, पर्यवेक्षकांना मानधन, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अतिरिक्त साहित्य, भरारी पथकांचा खर्च, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांचा मुद्रण खर्च असा खर्च राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षाच रद्द झाल्या आहेत तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क राज्य शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांना परत देणार का असा सवाल शिक्षक आणि पालक उपस्थित करत आहेत. यंदा राज्य शिक्षण मंडळाचे तब्बल १६ लाख २०६ विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून राज्य शिक्षण मंडळ ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क घेते तर पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्याला ३९५ रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ४१५ रुपये या प्रमाणे मंडळाकडे जवळपास ६६ कोटी ४० लाख ८५ हजार रुपये परीक्षा शुल्क यंदा जमा झाले आहे.
राज्याच्या ९ विभागीय मंडळातून यंदा दहावीच्या परीक्षेसाठी नियमित १६ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या सगळ्यांचे ४१५ प्रमाणे तब्बल ६६ कोटी तसेच पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे वेगळे असे तब्बल जवळपास ७० कोटी रुपयांचे परीक्षा शुल्क मंडळाकडे जमा झाले. परीक्षा तर रद्द झाली आहे. आता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या निकषावर निकाल लागणार असल्याने साहजिकच आहे त्याला मंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजनाची, त्यामुळे देण्यात येणाऱ्या मानधन आणि मुद्रणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची आवश्यकता निश्चितच लागणार नाही. मग एवढ्या परीक्षा शुल्काचे शिक्षण मंडळ करणार काय? ते शुल्क विद्यार्थ्यांना शाळांच्या माध्यमातून पुन्हा परत देण्यात येणार का ? यामध्ये मंडळाने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी केली आहे. मंडळाने परीक्षा रद्दचा निर्णय जाहीर करताना परीक्षा शुल्काविषयी भाष्य केलेले नाही. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांची छपाई, स्टेशनरी व अन्य वाहतुकीचा खर्च परीक्षा शुल्कातून केला जातो. छपाई झाल्याचे मान्य केले तरी प्रतिविद्यार्थी किमान २०० ते २५० रुपयांचा खर्च वगळून उर्वरित रक्कम परत करावी, असा पालकांचाही सूर आहे. लॉकडाऊन काळात पालकांची आर्थिक कोंडी झालेली असताना मंडळाने विविध शुल्कांमध्ये कोणतीही सवलत दिली नव्हती, या स्थितीत परीक्षा शुल्क परत करणे ही मंडळाची जबाबदारी असल्याचा दावा पालकांनी केला.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करावेराज्यात ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे आली, तेथील विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफी मिळते. या आधी ही मागील तीन वर्षांपासून या शुल्कमाफीची रक्कम विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळाकडून परत मिळाली नव्हती. मात्र, फेब्रुवारीतच राज्यातील दहावी, बारावीच्या तब्बल आठ लाख विद्यार्थ्यांना थकीत २१ कोटी ७० लाखांचे शुल्क परत मिळेल असे मंडळाने जाहीर केले. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळातील आर्थिक परिस्थिती, परीक्षा रद्दचा निर्णय निर्णय लक्षात घेऊन विद्यर्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करावे, अशी मागणी पालक शिक्षकांमधून होत आहे.
विद्यार्थ्यांकडून मंडळाने परीक्षा शुल्क घेतले आहे, आता परीक्षा रद्द झाली आहे आणि त्याचे खर्चिक स्वरूपातील नियोजन सध्यातरी दिसत नाही. असे असताना मंडळाकडून या जमा रकमेचा विनियोग कसा कुठे होणार याची किमान माहिती तरी विद्यार्थी पालकांना अवगत होणे आवश्यक आहे.- भालचंद्र शिरवाळे, पालक