वस्त्रोद्योगामुळे हाेते ६७ टक्के जलप्रदूषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : वस्त्रोद्योग आणि कपडे निर्मितीमध्ये देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे, पण याच महाराष्ट्रात प्रदूषित नद्यांची संख्यासुद्धा जास्त असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार वस्त्रोद्योगामुळे ६७ टक्के जलप्रदूषण हाेते.

राज्यातील दूषित हाेणारे पाणी आणि पाण्याचा अभाव या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी सांडपाण्याचा पुनर्वापर होईल, अशी धोरणे ठरविण्यासाठी आता सेंटर फॉर रिस्पाॅन्सिबल बिझनेस आणि दि रिफॅशन हब एकत्र आले असून, वस्त्रोद्योगामध्ये सांडपाण्याच्या पुनर्वापराबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी संयुक्तपणे राष्ट्रीय स्तरावर मोहिमेची सुरुवात झाली आहे.

----------------------

महाराष्ट्रात २००३ मध्ये राज्य पाणी धोरण कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. २००५ मध्ये महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्स रेग्युलेटरी अथाॅरिटीची स्थापना झाली. पाण्याचे व्यवस्थापन आणि नदीपात्राचा विकास क्षेत्र म्हणून वापर करणे यासाठी विविध क्षेत्रातील दृष्टिकोन लक्षात घेऊन उपाययाेजनांची अंमलबजावणी करणे, हा अशा कार्यक्रम आणि सुधारणांचा उद्देश आहे. यामध्ये किमती ठरवणे, पाण्याचे वाटप यासाठी भागधारक आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रातील आणि शेती क्षेत्रातील पाण्याचे वापरकर्ते समाविष्ट आहेत.

- देवयानी हरी, पर्यावरण अभ्यासक.

* असे हाेते मूल्यांकन

- औद्योगिक प्रकल्पांना महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या कण उत्सर्जनाच्या स्तराच्या आधारे एक ते पाच स्टार मूल्यांकन देण्यात येते.

- पाच स्टार म्हणजे अनुपालन

- एक स्टार म्हणजे जास्त प्रदूषण आणि अनुपालन नाही

- महाराष्ट्रामध्ये १० वस्त्रोद्योग दोन स्टार वर्गवारीत आढळले

- २३ वस्त्रोद्योग एक स्टार वर्गवारीत हाेते.

* एकूण वापरापैकी ५० टक्के पाण्याचे रिसायकल करणे बंधनकारक

- २०१९ साली राज्य शासनाने सांडपाणी पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्धतेची पाऊले उचलली.

- औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये सांडपाणी पुनर्वापरासाठी अनेक नियमांची अंमलजावणी सुरू झाली.

- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये असलेल्या उद्योगांना त्यांच्या पाण्याच्या वापरापैकी ५० टक्के पाण्याचे रिसायकल करणे बंधनकारक आहे.

.............................................................................