मुंबईकरांचे 673 कोटी ‘बेस्ट’ने ठेवले आपल्याच खिशात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अडचणीत आलेला बेस्ट उपक्रम आता राज्य सरकारच्या वसुलीच्या दणक्याने अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. या उपक्रमाने प्रवासी कर आणि बालपोषण म्हणून मुंबईच्या प्रवाशांकडून वसूल केलेले तब्बल ६७३ कोटी रुपये 'बेस्ट'ने (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम) राज्य सरकारला न देता स्वतःकडेच ठेवून घेतले आहेत. त्याच्या वसुलीची परवानगी राज्य परिवहन विभागाने सरकारकडे मागितली आहे.

साडेतीन टक्के प्रवासी कर आणि प्रत्येक तिकिटावर १५ पैसे बालपोषण अधिभाराची रक्कम ‘बेस्ट’ने राज्य सरकारकडे वेळोवेळी जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे हे पैसे ‘बेस्ट’ सरकारला देतच नाही.गेल्या काही दिवसांत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे अडचणीत आलेला बेस्ट उपक्रम गेले काही वर्षे आर्थिक संकटात असून मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पातून काही रक्कम दिल्याने आर्थिक गाडा काहीसा रुळावर आला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्यासाठी बेस्टचे प्रशासन पुढे आल्याचे कधीच दिसले नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुढाकार घ्यावा लागला. 

आता पुन्हा या नव्या संकटासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.दरम्यान, बेस्टने २०१० ते २०२३ पर्यंतची प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभाराची रक्कम थकविली आहे. याआधी वारंवार सूचना देऊनही बेस्ट प्रशासन हालचाल करत नसल्याने त्यावर कारवाई करून कर वसूली करून द्यावी, अशी मागणी परिवहन विभागाने मुंबई शहर जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे २०१८ मध्ये केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६७ नुसार कारवाई करत बेस्ट मुख्यालय जप्तीचे आदेश दिले होते. या कारवाईमुळे हादरलेल्या बेस्ट उपक्रमाने आम्ही थकीत रक्कम भरू, अशी ग्वाही देत कारवाई थांबवण्याची विनंती सरकारकडे केली होती.

  नोव्हेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या कालावधी ‘बेस्ट’ने प्रवासी कर आणि अधिभार सरकारकडे जमा केला पण एप्रिल २०२० पासून त्याचा भरणा केलेला नाही. 
  २०१८ च्या आधीची आणि एप्रिल २०२० च्या नंतरची मोठी थकबाकी बेस्टकडे प्रलंबित आहे. त्यावर कारवाई करण्याची अनुमती राज्य परिवहन विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे.

‘बेस्ट’कडे ही कराची रक्कम अनेक वर्षांपासून थकलेली आहे. त्यांना तिकीट दर वाढवता येत नाही. याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त