६८ बेकायदा हॉटेल्स जमीनदोस्त, हॉटेल-रेस्टॉरंटची तपासणी, नियम मोडणा-या आस्थापनांना टाळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2018 06:36 AM2018-01-11T06:36:10+5:302018-01-11T06:36:21+5:30
साकीनाका येथील फरसाणचा कारखाना आणि कमला मिल येथील रेस्टो पबला लागलेल्या आगीनंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने बेकायदा रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, उपाहारगृहांविरोधात उघडलेल्या मोहिमेत गेल्या ४८ तासांमध्ये तब्बल ६५० हॉटेलची महापालिका अधिका-यांनी झाडाझडती घेतली.
मुंबई : साकीनाका येथील फरसाणचा कारखाना आणि कमला मिल येथील रेस्टो पबला लागलेल्या आगीनंतर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने बेकायदा रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, उपाहारगृहांविरोधात उघडलेल्या मोहिमेत गेल्या ४८ तासांमध्ये तब्बल ६५० हॉटेलची महापालिका अधिकाºयांनी झाडाझडती घेतली. यात आग प्रतिबंधक यंत्रणा नसलेल्या १४ हॉटेल्सना टाळे ठोकण्यात आले आहे. ६८ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली तर २०० आस्थापनांना चूक सुधारण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात आली आहे.
साकीनाका आणि त्यापाठोपाठ कमला मिल कम्पाउंडमधील दुर्घटनांनी पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटल्याने पालिकेची झोप उडाली आहे. त्यामुळे कारखाने, हॉटेल्सची तपासणी केली जात आहे. हॉटेल्स सील करून दुरुस्तीसाठी मुदत देण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी घेतला आहे.
अशीच सुरू राहणार कारवाई
पालिकेकडून कारवाईसाठी २४ विभागांमध्ये विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकात पालिका व अग्निशमन अधिकाºयांचा समावेश आहे. या पथकाच्या माध्यमातून विविध व्यवसाय, आस्थापनांच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करून कारवाई केली जात आहे.
१५ दिवसांची मुदत
पालिकेने सुरू केलेल्या या कारवाईत १,२४० हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, पब, क्लब, जिमखाने आदींची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ६७१ बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त, ३७ हॉटेल्सना टाळे ठोकण्यात आले. तर ८४३ सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले.
या वेळी व्यावसायिकांना आगप्रतिबंधक यंत्रणा सुरू
करणे आणि बेकायदा बांधकामे स्वत:हून तोडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
ही मुदत संपल्यानंतर ८ आणि ९ जानेवारी रोजी पालिकेने धडक कारवाई करीत आग प्रतिबंधक यंत्रणा नसलेल्या आणि बेकायदा बांधकामांना दणका दिला आहे.
- नोटीस न देताच ही कारवाई होत असल्याने उपाहारगृहांचे धाबे दणाणले आहे. ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.