मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पथदिवे दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बील अदा करत नाहीत. त्यामुळे महावितरणचे ७ हजार २०८ कोटी थकले आहेत. परिणामी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरणची १०० टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळते करण्याची विनंती महावितरणने शासनास केली आहे.
थकबाकीचा होत नसल्याने त्यांच्याकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर ही रक्कम ७ हजार २०८ कोटी झाली. थकबाकी वसूल करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकित बिलाच्या रकमेपैकी ५० % रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरणकडे वळते करण्याचे आदेश होते. सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित ५० % मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश होते. ग्रामविकासने ५० टक्के म्हणजेच १३७०.२५ कोटी महावितरणला अदा केले. नगरविकास विभागाकडे १९७.५२ कोटी थकित होते. त्यापैकी १३४.१७ कोटी प्राप्त झाले आहेत. नगरविकासकडे प्रलंबित ६३.३५ कोटी मिळावे, अशी विनंती नगर विकासला करण्यात आली आहे.
-----------------
महावितरणतर्फे नगर परिषद, नगरपालिका व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना जोडण्या दिल्या जातात. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत या ग्रामविकास विभागांतर्गत तर नगरपरिषद, नगर पालिका आणि महानगरपालिका नगर विकास विभागांतर्गत काम करतात.
-----------------
मार्च २०२० अखेर : ६ हजार २०० कोटीऑक्टोबर २००२ अखेर : ७ हजार २०८ कोटी
-----------------
ग्रामपंचायत दिवाबत्तीसाठी अर्थसंकल्पात २२८ कोटी तरतूदप्रत्यक्षात हा खर्च ९५० कोटींच्या आसपास आहे.
-----------------