शासन निर्णयास ७ वर्ष उलटली; शासकीय दर्जा कधी ?

राज्य जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समिती आंदोलन करणार

श्रीकांत जाधव / मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खात्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा आणि शासनाचे सर्व नियम लागू राहतील, असा शासन निर्णय २३ मार्च २०१७ रोजी जारी केला. त्याला ७ वर्ष उलटून गेली. अद्याप त्याची फाईल हललेली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला कधी शासकीय दर्जा मिळणार ?, असा सवाल करीत येत्या २ जुलैपासून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारले आहे. 

मुंबई मराठी पत्रकार संघात 'महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष कृती समिती' चे सरचिटणीस गजानन गटलेवार, लक्ष्मण उपगन्लावार, बाळासाहेब वसू, दिलीप घोलप, साधना भगत, दशरथ पिंपरे, मोरेश्वर मैदमवार, माधव लोटे, संध्या हळदणकर, रियाज शेख आदी मान्यवरांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधला. 
राज्य शासनाने १९७९ मध्ये जीवन प्राधिकरण खात्याला बाहेर काढून त्याचे पाणी पुरवठा व जल निसारण मंडळ तयार केले. त्यानंतर हे खाते पुर्णतःहा डबघाईस आले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खाते शासनामध्ये पूर्वी असल्याने त्याची वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारून प्राधिकरणातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा आणि शासनाचे सर्व नियम लागू राहतील, असा शासन निर्णय २३ मार्च २०१७ रोजी जारी केला. त्याला ७ वर्ष होत आली. अद्याप जीवन प्राधिकरण खात्याची फाईल सही झालेली नाही. अनेक त्रुटी काढत कधी ग्राम विकास, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, सामान्य प्रशासन, तर कधी वित्त विभागात फाईल धूळ खात ठेण्यात येते असे सरचिटणीस गजानन गटलेवार यांनी सांगितले.

या दरम्यान, प्राधिकरणातील ८० टक्के कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्याचे पेंशन आणि सातव्या आयोगाचा लाभ असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कंटाळलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आचारसंहिता संपताच येत्या २ जुलै रोजी आझाद मैदान येथे राज्यभरातील कर्मचारी आंदोलन करणार आहे. शिवाय अधिवेशन काळात राज्यभरात प्राधिकरणाचे कर्मचारी रस्तावर उतरणार असल्याचे संघटनेने यावेळी जाहीर केले.