साताऱ्याच्या आंदोलक शेतक-यांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य

सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील ज्या शेतक-यांचा अधिग्रहणास विरोध असेल त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार नाहीत.

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील ज्या शेतक-यांचा अधिग्रहणास विरोध असेल त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार नाहीत. शिवाय, ज्या बागायती जमिनी घेतल्या त्या बदल्यात उत्तम जमिनी देण्यात येतील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. शिवाय आंदोलक शेतकºयांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि कृष्णा खोरे मंडळाने शेतजमिनींचे अधिग्रहण करताना फसवणूक केल्याचा आरोप करीत १२ जानेवारी रोजी साताºयातील शेतकरी अर्धनग्न अवस्थेत मंत्रालयाच्या दिशेने पायी निघाले होते. मात्र, मुंबईच्या वेशीवर मानखुर्दमध्ये पोलिसांनी रविवारी आंदोलकांना अडविले. त्यांच्यातील सहा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला सोमवारी पोलिसांनी आपल्या गाडीतूनच मंत्रालयात नेले.
मंत्रालयात या शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्री देसाई यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर देसाई म्हणाले, शेतकºयांच्या ७० टक्के मागण्यांची पूर्तता झाली आहे. एमआयडीसीचे अधिकारी येथील गावांची पाहणी करतील. खंडाळा टप्पा क्रमांक १मधील शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांना टप्पा २मध्ये १५ टक्के परताव्याची जमीन दिली जाईल. टप्पा २मधील हरकती असलेल्या जमिनींचे अधिग्रहण केले जाणार नाही. अधिग्रहित बागायती जमिनीच्या मोबदल्यात उत्तम जमीन देण्यात येईल. टप्पा ३मधील लाभ क्षेत्रातील जमिनी वगळू, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत ३ हजार २९६ नोकºयांपैकी २ हजार ४८९ नोकºया देण्यात आल्या असून उद्योग मंत्रालयाकडून आणखी नोकºया दिल्या जातील. या सर्व प्रकरणास झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी-जिल्हाधिकाºयांची चौकशी करून त्यानंतर संबंधितांवर कारवाईची मागणी महसूलमंत्र्यांकडे करणार असल्याचेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळात प्रमोद जाधव, रवी ढमाळ, युवराज ढमाळ, आनंदा ढमाळ, दत्ता हाके आणि सतीश कचरे या शेतकºयांचा समावेश होता.