महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात २०१९-२० या वर्षात एकूण ८४ लाख टन घनकचरा जमा करण्यात आला. रोज २२ हजार ९४५ टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी २२ हजार ६८५ म्हणजेच ९८.७ टक्के कचरा जमा केला जातो आणि त्यापैकी १५ हजार ९८० टन म्हणजे ७० टक्के कचरा शास्त्रशुद्ध प्रक्रियेतून जातो. शास्त्रीय प्रक्रियेतून जाणाऱ्या कचऱ्याची टक्केवारी २०२१ मध्ये ८० वर गेली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी नंदकुमार गुरव यांनी दिली.
क्लायमेट व्हायसेसच्या (पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स यांचा संयुक्त उपक्रम) वतीने माझी वसुंधरा (पर्यावरण मंत्रालयाचा उपक्रम)च्या सहकार्याने पर्यावरण दिनाच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून आयोजित टाऊन हॉल या चर्चेत नंदकुमार गुरव बोलत होते. त्यांनी राज्यभरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्याची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार राज्यात ४.४ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी ८८ टक्के जमा करून ६१ टक्के पुनर्वापरासाठी पाठविण्यात आला. २०१९ - २० साली प्रत्येकी दहा लाख टन घातक आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण झाला होता.
टॉक्सिक्स लिंकचे सहयोगी संचालक सतीश सिन्हा यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हा ई-कचऱ्याचा सर्वांत मोठा निर्माता आहे. या घडीला ९० टक्क्यांहून अधिक कचरा असंघटित क्षेत्राकडून हाताळला जात आहे. हे बेकायदेशीर असून, त्याची आकडेवारी कोणाकडेही नाही. या कचऱ्याचा पुनर्वापर निश्चित करून मूल्यसाखळीत वाढ होण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनेची गरज आहे.
पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या, सर्व प्रकारच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी समाजाचा सहभाग मिळविणे ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. छोट्या-मोठ्या शहरांच्या प्रशासनाने सामान्य जनतेला यात जोडून घेतले पाहिजे. आपल्याकडे त्यासाठी पुरेसा निधी असून, योजनाही तयार आहे. पण, तिच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
* दंड आकारायला हवा
कचरा पसरविणाऱ्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दंड आकारायला हवा. सुरत, इंदोर आणि नागपूरच्या धर्तीवर राज्य आणि जिल्हा पातळीवर कचरा गोळा करणे आणि वाहतुकीसाठी योजना तयार करावी.
- स्वाती सिंग संब्याल, कचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ
* अंमलबजावणी गरजेची
सुका कचरा केंद्रांसाठी एक धोरण तातडीने आखणे आवश्यक असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्याचे महत्त्व ओळखून अंमलबजावणी गरजेची आहे. काेरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची सुरक्षा निश्चित करायला हवी.
- ज्योती म्हापसेकर, संस्थापक, स्त्री मुक्ती संघटना
* अधिक जबाबदार बनविणे गरजेचे
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून, तसेच हितसंबंधीयांना त्याआधारे जोडून कचरा गोळा करणाऱ्यांना संघटित क्षेत्रात आणावे लागेल. कचरा निर्माण करणाऱ्यांना अधिक जबाबदार बनविण्याच्या प्रक्रियेवर भर द्यावा लागेल.
- एकता नारायण, संचालक, रिसायकल
* दहा लाख टन ई-कचऱ्यापैकी एक टक्का पुनर्वापरासाठी
महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार २०१९-२० या वर्षात जमा झालेल्या एकूण दहा लाख टन ई-कचऱ्यापैकी एक टक्का पुनर्वापरासाठी गेला किंवा सुटा करण्यात आला. संघटित क्षेत्रातून केवळ ९७५.२५ टन पुनर्वापरासाठी गेला, तर ११,०१५.४९ सुटा करण्यात आला, जो अजून पुनर्वापरासाठी जाणे बाकी आहे.
टाऊन हॉलमधील शिफारशी
कचरा व्यवस्थापनाचा नियमित आढावा घेणे. कचरा गोळा करण्याची क्षमता निर्माण करणे. कचऱ्याची निर्मिती कमी करणे. पुनर्वापर आणि जबाबदारी घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण आखणे. मानसिकतेत बदल घडविणे, तसेच महाराष्ट्राला शून्य कचरा जाळणारे राज्य बनविणे.
----------------