७०० सुरक्षारक्षक अखेर सुरक्षित!

पनवेल वगळता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षक राज्य कामगार विमा योजनेच्या अखत्यारित येत नसल्याने इतरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सक्षमपणे पेलणारे ७०७ सुरक्षारक्षक असुरक्षित होते.

पनवेल : पनवेल वगळता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षक मंडळातील सुरक्षारक्षक राज्य कामगार विमा योजनेच्या अखत्यारित येत नसल्याने इतरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सक्षमपणे पेलणारे ७०७ सुरक्षारक्षक असुरक्षित होते. त्यांना मेडिक्लेम विमा देऊन सुरक्षाकवच देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला असून त्याकरिता एजन्सीही नियुक्त करण्यात आली आहे. खाजगी कारखाने, शासकीय कार्यालये, सोसायट्या या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात येते. खाजगी ठेकेदारांमार्फत हे सुरक्षारक्षक पुरविले जात असतात. अनेकदा त्यांचे आर्थिक शोषणही होते. सुरक्षारक्षक संघटित नसल्याने त्यांना किमान वेतन धोरणानुसार वेतनही मिळत नाही. सुरक्षारक्षकांची पिळवणूक थांबविणे त्याचबरोबर त्यांना सुरक्षित करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने माथाडी बोर्डाच्या धर्तीवर मुंबईसह काही जिल्ह्यांत सुरक्षारक्षक मंडळाची स्थापना केली. काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातही स्वतंत्र मंडळ कामगार विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात आले. जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडे १९७० नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक असून १४०० सुरक्षारक्षक काम करीत आहेत. महावितरण, सिडको, एमआयडीसी, लोह-पोलाद मार्केट, जेएनपीटी यासारख्या शासकीय यंत्रणांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित सुरक्षारक्षकांवर आहे. सुरक्षारक्षकांना ९,१७० रुपये आणि सुरक्षाअधिकाऱ्याला ११,२७० रुपये मासिक वेतन दिले जाते, त्याचबरोबर भविष्यनिर्वाह निधी, सानुग्रह अनुदान, उपदान, भरपगारी रजा, गणवेष यांसारखे फायदे मिळतात. शासनाच्या कामगार विमा योजनेंतर्गत फक्त पनवेल तालुका येत असल्याने या ठिकाणी ४६८ सुरक्षारक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळतो, मात्र उर्वरित तालुक्यांतील ७०७ सुरक्षारक्षक या योजनेत बसत नाहीत. परिणामी, त्यांना स्वखर्चाने वैद्यकीय सेवा द्यावी लागत होती. संबंधित सुरक्षारक्षकांना वैद्यकीय सुविधा मिळावी, याकरिता मंडळाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र घरत आणि इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार नुकतीच सहाय्यक कामगार आयुक्त शाम जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी घरत यांच्यासह निरिक्षक पवार, वैभव पाटील यांच्यासह इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंडळाने सुरक्षारक्षकांना मेडिक्लेम पॉलिसी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सुरक्षारक्षक आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. (वार्ताहर)