७१% घातक कचऱ्यावर प्रक्रियाच हाेत नाही; पर्यावरण आणि आरोग्याला धोका 

नारायण जाधव / सचिन लुंगसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी राज्यातील चारपैकी महापे आणि तळोजा ही दोन केंद्रे मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत. मात्र त्या ठिकाणी प्रदेशातील दरवर्षी गोळा होणाऱ्या एकूण अंदाजे ७१ टक्के घातक कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नाही. त्यामुळे घातक कचऱ्याचा प्रश्न दिवसागणिक बिकट होत असून, यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे. 

मुंबई महानगर प्रदेशातील घातक कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत असून, या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे गरजेचे असताना तो जाळला जात असल्याने पर्यावरणाचा प्रश्न पुन्हा गंभीर झाला आहे. 
घनकचऱ्यामध्ये बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा १९ टक्के आहे, तर प्रदेशातील घातक कचऱ्यापैकी ५० टक्के घातक कचरा प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्याजोगा आहे. त्याची योग्य हाताळणी होत नाही. जाळता येण्याजोग्या १,२६,२८५ मेट्रिक टन घातक कचऱ्यापैकी १२,१७६ मेट्रिक टन कचरा जाळला जात असून, १,१४,१०९ मेट्रिक टन तसाच पडून असल्याचे एमएमआरडीएने २०२१ च्या विकास आराखड्यात म्हटले आहे.

घातक कचऱ्यापैकी ५० टक्के पुनर्प्रक्रियायुक्त आहे. हे काम स्थानिक पातळीवरच करून त्याचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर केला पाहिजे. जेणेकरून त्यावर योग्यप्रकारे प्रक्रिया होते आहे की नाही, हे प्रमाणित करता येते. मात्र, घातक कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून तसा अहवाल किती महापालिका पाठवितात, मंडळ महापालिकांवर काय कारवाई, हा संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे.  

मिठी नदी किंवा भंगार उद्योगाच्या क्षेत्रात घातक कचरा उघड्यावर टाकला जातो. यात प्रामुख्याने बॅटरीसारख्या घटकांचा समावेश असून, यातील जस्त / शिसे नावाच्या धातूमुळे पर्यावरणाला अधिक हानी पोहचते. मात्र याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह प्राधिकरणेदेखील गंभीर नाहीत. त्यामुळे सुरुवात येथून केली पाहिजे. अन्यथा घातक कचऱ्यामुळे भविष्यात पर्यावरणासह आरोग्याची मोठी हानी होईल.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, 
संस्थापक, वॉचडॉग फाऊंडेशन

मुळात आपल्याकडे कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. मुंबई महापालिका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम करते. मात्र उर्वरित ठिकाणी आणखी काम झाले पाहिजे. तळोजा येथे हा कचरा जाळला जातो. याचे नीट वर्गीकरण केले किंवा हा कचरा नीट हाताळला तर त्याचे वाईट परिणाम होणार नाहीत. याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली पाहिजेत. 
- भगवान केसभट, 
संस्थापक, वातावरण फाऊंडेशन

प्लाझ्मा तंत्रज्ञान
मुंबई महानगरपालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आता प्लाझ्मा तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरलेले सॅनिटरी पॅड, डायपर, सौंदर्य प्रसाधने, वायर, मेकअप किट, ऑइल पेंट्स, परफ्यूम आणि इतर बाटल्या, कचरा किंवा कालबाह्य औषधे आणि विल्हेवाट लावणार आहे. 

घातक कचरा म्हणजे काय?
उंदीर मारण्याच्या औषधांसह कस्टम, नार्कोटिक्स ब्युरोसह पोलिसांनी जप्त केलेले अमली पदार्थ, नशेची औषधे, रासायनिक कचरा, औद्योगिक कचरा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील औषधे आणि बॅट यासारखा घरातून निर्माण होणाऱ्या घातक कचऱ्यावर कुणाचे नियंत्रण नसून तो थेट डम्पिंगवर टाकला जात आहे.

तिलांजली : घनकचऱ्याची विल्हेवाट नियमानुसार लावली जाते किंवा नाही, याचा अहवाल संबंधित महापालिकेने दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनाला देणे बंधनकारक आहे, तर ३० डिसेंबरपर्यंत नगरविकास विभागाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करणे आवश्यक आहे. राज्य प्रदूषण मंडळानेही दरवर्षी आपल्या अखत्यारीतील महापालिकांचा अहवाल २९ मेपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर करायला हवा. मात्र त्याचे पालन कुठेच होत नसल्याचे घनकचरा विभागातील एका अधिकाऱ्याने गुप्ततेच्या अटीवर सांगितले.