मुंबई - ना नफा, ना तोटा (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्वाने वीजसेवा देणाऱ्या महावितरणवर एक ग्राहक म्हणून वीजखरेदी, पारेषण खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे सद्यस्थितीत कोट्यवधी रूपयांचे दायित्व आहे. दुसरीकडे महावितरणच्या वीजग्राहकांकडे तब्बल ७१ हजार ५७८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा मोठा डोंगर आहे. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे महावितरणच्या अस्तित्वाचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेला संपूर्ण राज्यभरात सध्या वेग देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी थकबाकीचा तत्परतेने भरणा करावा तसेच चालू वीजबिल नियमित भरावे.
घरगुती, उद्योग, शेती, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा आदींसाठी वापरलेल्या विजेसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते व ग्राहकांकडून वापरलेल्या वि‍जेनुसार बिलांचा भरणा केला जातो. मात्र यापूर्वी कधी नव्हे अशी प्रचंड वीजबिलांची थकबाकी व विविध देणींच्या दायित्वाचे आर्थिक ओझे असल्याने सद्यस्थितीत बिलांच्या थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे.
दैनंदिन जीवन संपूर्णपणे विजेवर अवलंबून असल्याने वीजबिलांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. सध्या महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा गांभिर्याने विचार करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे. तसेच शेतकऱ्यांना कृषीपंपांच्या वीजबिलांमधून संपूर्ण थकबाकीमुक्त होण्यासाठी मूळ थकबाकीमधील रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देण्याची ऐतिहासिक योजना महावितरणने आणली आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
महत्वाची माहिती -- वीजसेवा देणारी महावितरण कंपनी ही स्वतः एक ग्राहक आहे.
- महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी वीजकंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते.
- ही वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो.
- या सर्वांचे पैसे वीजग्राहकांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेतून दिले जातात
- त्याचप्रमाणे वसुल केलेल्या वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीजखरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते.
- त्यानंतर नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीची कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते, अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात.
- वसुलीमध्ये दरमहा येणाऱ्या तुटीमुळे थकबाकी मात्र वाढत आहे.
- परिणामी वसुली आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ बसविण्यासाठी राष्ट्रीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून लघु व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागत आहे.