मुंबईत स्वस्त घरांच्या मोहापायी ७२ कुटुंबांना 'घरघर'

न्यायालयाकडून पालिकेला इमारत पाडण्याचे आदेश

मुंबई: स्वस्त घरांच्या मोहापायी भायखळ्यातील 72 कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आलीय. भायखळ्यातील राहत मंझिल इमारत मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदा ठरवल्यानं 72 कुटुंबांच्या घराच्या स्वप्नालाच 'घरघर' लागलीय. मुंबई महानगरपालिकनं राहत मंझिल इमारतील रहिवाशांना पाच वर्षांपूर्वी बेकायदा बांधकामाबद्दल नोटीस बजावली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. न्यायालय, पालिकेकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा 72 कुटुंबाना होती. स्थानिक राजकीय नेते मदतीला येतील, असंही या कुटुंबांना वाटत होतं. मात्र न्यायालयानं महापालिकेला बेकायदा इमारत पाडण्याच्या सूचना दिल्यानं राहत मंझिलमधील रहिवाशांना बेघर व्हावं लागणाराय.

भायखळ्याच्या राहत मंझिल या सहा मजली इमारतीत 72 कुटुंब राहतात. सहा वर्षांपूर्वी ही कुटुंब इमारतीत राहायला आली. वन रुम किचन आणि वन बेडरुम किचन असे दोन प्रकारचे फ्लॅट या इमारतीत आहेत. वास्तव्यास आल्यानंतरच्या वर्षभरानंतरही इमारतीला पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालं नव्हतं. यानंतर पालिकेच्या नोटिशीनंतर ही इमारत बेकायदा असल्याचं रहिवाशांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जवळपास पाच वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू होती. इमारत बेकायदा असल्यानं पाडकाम करण्याचे आदेश न्यायालयानं आता पालिकेला दिलेत. त्यामुळे 72 कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आलीय.

राहत मंझिलमध्ये 260 चौरस फूट आणि 350 चौरस फूट आकाराचे फ्लॅट आहेत. सहा वर्षांपूर्वी अनेकांनी 15 लाखांमध्ये या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी केले. या इमारतीमधील सर्वात महागड्या फ्लॅटची किंमत 35 लाख रुपये इतकी आहे. ही इमारत 500 चौरस मीटर भूखंडावर उभारण्यात आलीय. चार भागीदारांनी मिळून या इमारतीचं बांधकाम केलं होतं. इमारतीमधील फ्लॅट सुरक्षित आणि कायदेशीर असल्याचं या भागीदारांनी फ्लॅटधारकांना सांगितलं होतं. भायखळा आणि माझगावमध्ये अशा प्रकारची अनेक बांधकामं करण्यात आली आहेत. स्थानिक या इमारतींचा उल्लेख 'चायना बिल्डिंग' असा करतात. या इमारतींची फारशी शाश्वती असल्यानं त्यांना 'चायना बिल्डिंग' म्हटलं जातं.