मुंबई- प्रजा फाउंडेशनच्या वतीने माहितीच्या अधिकाराखाली विविध निकषांवर बेतलेली माहिती जमा करून मुंबईतील पोलिसी निगराणीची स्थिती आणि कायदा व सुव्यवस्था या विषयावर वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सत्र न्यायालयाच्या पातळीवरून गुन्हेविषयक न्याय यंत्रणेतील गंभीर अपयशाचे बिंग देखील संस्थेने सखोल अभ्यास करून फोडले.या अहवालातून स्पष्ट होते की, गंभीर गुन्ह्यांचा शिक्षेचा दर 2012मध्ये अगदी क्षुल्लक म्हणजे 7% होता. मात्र 2017मध्ये हा दर वाढून तो 19% वर आला. महिलांविरुद्ध वाढते गुन्हे आणि विनयभंगाच्या घटना वर्षानुवर्षे वाढतच चालल्या आहेत. परंतु शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारसे नाही. 2012-2013 ते 2016-2017 दरम्यान बलात्काराच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे 96% पर्यंत वाढलेली आहेत. तसेच विनयभंगाचे प्रमाण 165% झाले आहे.प्रजा फाउंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी शिक्षेचा दर अगदी क्षुल्लक असल्याचे सांगत पुढे म्हणाले की, ह्लगुन्हेगारी न्याय यंत्रणेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे, गुन्हेविषयक न्याय यंत्रणेच्या अंमलबजावणीबाबत ही बाब गंभीर आहे. आम्ही प्रजामध्ये अभ्यासलेल्या 1326 प्रकरणांमधील, सुनावणीची वेळ, निर्दोष मुक्तता होण्याचा दर तसेच शिक्षेचा दर आणि निरीक्षणे अशा घटकांचा तपशीलवार अभ्यास सांगतो; 911 प्रकरणांमध्ये संशयितांवर आरोप सिध्द होऊ शकलेले नाहीत असे आढळले. तपासाचा दर्जा त्याचप्रमाणे सत्र न्यायालयातील खटला चालवण्याची पद्धत निकृष्ट असल्याचे निरीक्षणात स्पष्ट झाले. एकूण निर्दोष प्रकरणांमधील 33 केसेसमध्ये साक्षीदारच फिरल्याने निर्दोषत्व सिद्ध झाले. यामुळे न्यायव्यवस्थेत मोठी दरी निर्माण होते.तसेच ही पद्धत मोडून काढण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत असा प्रश्न निर्माण होतो. खोटी साक्ष दिल्याचा दोष किती लोकांवर लावणार? सध्याच्या कायद्याच्या वाईट पद्धतीने होत असलेल्या अमलबजावणीला जबाबदार कोण? बालकांविषयक लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत संरक्षण देणारा पोक्सो हा तुलनेने नवीन कायदा (2012) मानला जातो. बालकांवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्याचे काम हा कायदा करतो. या माहितीमधून शहरातील मुलांच्या सुरक्षेची भयावह स्थिती समोर आली. 2016 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या एकूण बलात्काराच्या घटनांमध्ये 72% पीडित लहान मुली (18 वर्ष वयाखालील) ठरल्या आहेत.
निताई मेहता हे प्रजा फाउंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही 2008-2012 दरम्यानच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला. अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या सुनावणीत कमी शिक्षा होताना दिसते. आजच्या यंत्रणेला या धोक्याचा सामना करावा लागतो आहे. बलात्काराच्या घटनेत गुन्ह्याची नोंद झाल्यांनतर न्यायनिवाडा होईपर्यंत 21.3 महिन्यांचा कालावधी जातो. खुनासंबंधी खटला 24.7 महिने चालतो. ते पुढे म्हणाले की, सत्र न्यायालयाच्या कारवाईत न्याय मिळण्यास दिरंगाई होते. त्याकरिता तपासाचा दर्जा, न्यायालयातील खटला चालवण्याची पद्धत आणि न्यायविषयक दरी हे घटक जबाबदार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तपासाचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यकता आहे, एकदा गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर आरोपपत्र तयार होण्यासाठी सरासरी 11.6 महिन्यांचा प्रदीर्घ अवधी लागत असल्याचे ते म्हणाले.मेहता यांनी पुढे म्हटले की, सत्र न्यायालय सुरू झाले तेव्हाच त्याचे महत्त्व होते. सत्र कालावधीतच खटल्यांचा निवाडा होत असे. मात्र कालांतराने सत्र कालावधी संपला तरीही खटले न्यायप्रविष्ट असल्याचे दिसू लागले.. आजच्या घडीला सत्र न्यायालयांची संख्या कमी पडत असल्याने एका सत्रात न्यायनिवाडा होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. वास्तविक सत्र न्यायालयाच्या कालावधीत खटल्याचा निकाल लागावा या उद्देशाने सत्र न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली होती. गुन्हेगारी न्याय यंत्रणेत आणि फिर्यादी पातळीवर अपुरे कर्मचारी बळाची समस्या आहे, यावर देखील मेहता यांनी जोर दिला. अहवालाच्या शेवटी मेहता यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही प्रजामध्ये या समस्येवर तोडगा शोधून काढणार आहोत आणि पुढील वर्षी सत्र न्यायालयांवर अधिकाधिक संशोधनावर भर देऊन सत्र न्यायालयांचे कामकाज सुधारण्याकरिता परिवर्तन आणणण्याचा प्रयत्न करू.