७२ टक्के समांतर आरक्षणाची योग्य अंमलबजावणी नाही; राज्य सरकारने काढले परिपत्रक

समांतर आरक्षण हे एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरित करता येत नाही.

मुंबई : सामाजिक आरक्षण आणि खुल्या प्रवर्गातील विशिष्ट घटकांना दिलेल्या समांतर आरक्षणाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता राज्य सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश गुरुवारी एका परिपत्रकाद्वारे दिले. 
समांतर आरक्षण हे राज्यात ७२ टक्के इतके आहे. ते सामाजिक आरक्षण व खुल्या प्रवर्गात दिले जाते. यात सर्वांत जास्त ३० टक्के आरक्षण महिलांना दिले जाते.

समांतर आरक्षण हे एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरित करता येत नाही. समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवलेल्या जागेवर सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे संबंधित समांतर आरक्षण घटकांसाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून त्या त्या सामाजिक प्रवर्गात गुणवत्तेवर देण्याबाबत कार्यवाही करावी. समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी कितपत झाली याची प्रत्येक विभागाने आकडेवारी द्यावी असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

असे आहे समांतर आरक्षण

    महिला    ३०%
    *माजी सैनिक    १५%
    दिव्यांग    ४%
    खेळाडू    ५%
    *प्रकल्पग्रस्त    ५%
    *भूकंपग्रस्त    २%
    *पदवीधर अंशकालीन    १०%
    अनाथ    १%

राज्यात एकूण सामाजिक आरक्षण किती?

    अनुसूचित जाती    १३%
    अनुसूचित जमाती    ७%
    विमुक्त जाती (अ)    ३%
    भटक्या जमाती (ब)    २.५%
    भटक्या जमाती (क)    ३.५%
    भटक्या जमाती  (ड)    २%
    विशेष मागास प्रवर्ग    २%
    इतर मागास प्रवर्ग    १९%
    आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक    १०%
    खुला प्रवर्ग    ३८%