पानसरे हत्या प्रकरणात सुनावणीसाठी दिवसाला ७५ हजार शुल्क!

अ‍ॅड. पानसरे यांची १६ फेबु्रवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात सकाळी फिरण्यासाठी गेले असताना हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती.

मुंबई : पुरोगामी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेबाबत शासनातर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलासाठी सरकारला एका सुनावणीसाठी तब्बल ७५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. अशोक मुंदरगी ही जबाबदारी पार पाडत असून एका दिवसाच्या सुनावणीसाठी त्यांना इतके शुल्क देण्यात येत असल्याचे विधि व न्याय विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
अ‍ॅड. पानसरे यांची १६ फेबु्रवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात सकाळी फिरण्यासाठी गेले असताना हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. या घटनेत त्यांच्या पत्नी उमा पानसरेही जखमी झाल्या होत्या. या हत्येच्या तपासाप्रकरणी पानसरे यांचे नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी २०१५मध्येच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या (सीआयडी) स्थापलेल्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयडी) करण्यात येत आहे. याबाबतची याचिका व ‘अंनिस’चे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणाची खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयातील खंडपीठाकडून एकत्रपणे घेण्यात येत आहे.
फिर्यादीच्या वतीने शासनावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अ‍ॅड. अशोक मुंडरगी २०१६ पासून विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडत आहेत. त्या बदल्यात त्यांना एक दिवसाच्या परिणामकारक सुनावणीसाठी तब्बल ७५ हजार शुल्क दिले जात आहे. पर्यवेक्षीय उपायुक्त किंवा अप्पर अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून सुनावणीचे दिवस निश्चित केले जात आहेत. या शुल्काव्यतिरिक्त त्यांना अन्य कोणताही मोबदला किंवा भत्ता दिला जाणार नाही.
अ‍ॅड. पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या एकाच पद्धतीने झाले असून त्यामागे सनातन संस्थेचा हात असल्याचे तपास पथकाने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झालेले आहे. या प्रकरणी मुख्य हल्लेखोर शरद काळसेकर व त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात आलेली आहे. मुख्य सूत्रधार मात्र अद्याप फरारी आहेत. अद्याप तपास यंत्रणेला यश आलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मागील सुनावणीत गृह खात्याची जबाबदारी सांभाळत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खरडपट्टी काढली होती.