विधि शाखेच्या ८ परीक्षा आता महाविद्यालयाकडे

निकाल जलदगतीने लावण्यासाठी निर्णय, मुंबई विद्यापीठाचा भार हलका होणार

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या उशिराने लागलेल्या निकालाचा सगळ्यात जास्त फटका विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. नुकतेच विद्यापीठाने विधि शाखेच्या हिवाळी सत्राचे सगळे निकाल जाहीर केले आहेत. दरम्यान, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाने विधि शाखेच्या काही परीक्षा महाविद्यालयाकडे देण्याचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा व विद्यापीठावरील भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाच्या उन्हाळी सत्रापासून विधि शाखेच्या आठ परीक्षा आता महाविद्यालयाकडून घेण्यात येतील.मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी सर्व विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि परीक्षा समन्वयकासोबत कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी शनिवारी बैठक घेतली. या बैठकीस ४८ विधि महाविद्यालयाचे प्राचार्य व समन्वयक उपस्थित होते. या बैठकीत ८ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा महाविद्यालय घेणार असून, सदर विद्यार्थ्याचे परीक्षा फॉर्म घेणे, हॉल तिकीट तयार करणे, परीक्षा घेणे, मूल्यांकन करणे, निकाल लावणे, पुनर्मूल्यांकन व उत्तर पत्रिकेच्या मूल्यांकनाची छायाप्रत देणे, अशा सर्व बाबी महाविद्यालयाने विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे पार पाडायच्या आहेत. सदर परीक्षेच्या तारखा व वेळापत्रक विद्यापीठ जाहीर करेल, तसेच या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयाला पाठविल्या जातील, असे डॉ. अर्जुन घाटुळे यांनी या वेळी सांगितले.दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकांवर शिक्का गरजेचाविधि महाविद्यालयाच्या काही परीक्षा ३० मे २०१८ पासून तर काही परीक्षा या जून २०१८ पासून सुरू होत आहेत, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्याची परीक्षा घेताना त्यांची नियमानुसार काळजी घेण्यात यावी व दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करताना, त्यांच्या प्रत्येक उत्तरपत्रिकेवर (ढउ) फिजिकली चॅलेंज्ड असा शिक्का मारावा व दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या मूल्यांकनाच्या नियमानुसार या उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करावे, असेही डॉ. अर्जुन घाटुळे यांनी सांगितले.विद्यापीठाला २० वर्षे मागे घेऊन जाणारा निर्णयकाही विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांचा हा निर्णय विद्यापीठाला २० वर्षे मागे घेऊन जाणार असल्याचे मत व्यक्त करत, विद्यापीठाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी केली आहे. यामुळे परीक्षांचा दर्जा खालावणार असून, महाविद्यालयांना गैरकारभारासाठी मोकळे रान मिळणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. विद्यापीठाने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा ही त्यांनी दिला आहे.