ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २४ - राज्यातील जनता भीषण दुष्काळाचा सामना करत असतानाच मुख्यमंत्री निधीतून एका 'नृत्यस्पर्धेवर' लाखो रुपयांची खैरात केली गेल्याचे उघड झाले आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरातूंन पैसे गोळा करून मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे सुपूर्त केले जात असताना त्यावरच डल्ला मारून त्या निधीचा वापर बँकॉकमधील नृत्यस्पर्धेत सहभागी झालेल्या शासकीय कलाकारांना देण्यासाठी करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारी कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही धक्कादायक माहिती उघड केली आहे.
२५ ऑगस्ट २०१५ रोजी बँकॉक-थायलंडमध्ये होणाऱ्या नृत्य स्पर्धेसाठी शासकीय कलाकारांना खास बाब म्हणून चक्क 8 लाखांचा निधी मंजूर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समोर आले आहे.नैसर्गिक आपत्ती, समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीचा वापर करण्यात येतो. अशावेळी ज्या संस्थेचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीचा गैरवापर करणे चुकीचा आहे, असा आरोपही अनिल गलगली यांनी केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते असलेले अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे मुंबईतील सचिवालय जिमखाना या संस्थेस मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याबाबत माहिती विचारली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे जनमाहिती अधिकारी यांनी गलगली यांना सचिवालय जिमखान्यास दिलेल्या आठ लाखांच्या अर्थसाह्याबाबत माहिती उपलब्ध करून दिली.
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी शाळकरी पोरांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी जमेल तशी मदत मुख्यमंत्री निधीत जमा केली होती. मात्र या रकमेचा दुरूपयोग करून ती चक्क नृत्य स्पर्धेसाठी दिल्याने सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठत आहे.
सचिवालय जिमखाना ही एक संस्था असून ज्या संस्थेचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्रीच आहेत, त्या संस्थेने अशाप्रकारे नियमबाहय निधी देणे नैतिकतेला धरुन नसल्याचे सांगत दिलेला ८ लाख रुपयांचा निधी परत घ्या असे मागणी गलगली यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केला खुलासा
राज्यातील जनता दुष्काळाला सामोरी जात असताना मुख्यमंत्री निधीचा गैरवापर झाल्याच्या वृत्तावरून टीका सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत खुलासा केला आहे. मुख्यमंत्री निधीचा उपयोग केवळ दुष्काळग्रस्तांसाठी केला जात नाही तर त्यातील २५ टक्के भाग सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी खर्च करण्यात येतो. त्यातून अनेक कलाकारांना मदत करण्यात येते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.