‘त्या’ ८० टक्के अतिरिक्त सदनिका बिगरमागासांना विकता येणार

मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या मागासवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

मुंबई : साठच्या दशकात आणि नंतर काही वर्षे राज्यात उभ्या राहिलेल्या मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे धोरण गुरुवारी राज्य सरकारने जाहीर केले. यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या मागासवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 

अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर त्या जागेवर ज्या अतिरिक्त सदनिका तयार होतील त्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्विकासानंतर तयार झालेल्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही व बिगर मागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही.

हे निकष पाळावे लागणार  

• पुनर्विकासानंतर २० टक्के मागासवर्गीय सभासदांसाठी आरक्षित केलेल्या सदनिका/गाळे यांची विक्री ही मागासवर्गीय सदस्यांसाठी करताना म्हाडामार्फत निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे उच्च उत्पन्न गट व मध्यम उत्पन्न गटानुसार तेथील जागा व इमारतीच्या आकारावर अवलंबून असेल व त्याप्रमाणे दर आकारण्यात येतील. 
• पुनर्विकासानंतर तयार होणाऱ्या इमारतींमध्ये मागासवर्गीय सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका या सारख्याच दर्जाच्या व समान सोयी-सुविधांयुक्त असणे बंधनकारक आहे.  
• मागासवर्गीय सभासदांकरिता वेगळी व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांकरिता वेगळी इमारत करण्यात येऊ नये. 
• या सर्व बाबींची दक्षता घेण्याची जबाबदारी विकासकावर बंधनकारक राहील, असेही या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

मोडकळीस आलेल्या इमारतींना संजीवनी
मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करून आता ५० ते ६० वर्षांचा कालावधी झाला असून, या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. 
त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे आवश्यक होते. आता अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

गृहनिर्माण संस्थांचा होईल विकास
राज्य सरकारच्या या नवीन धोरणाचा मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थांनी लाभ घ्यावा. या धोरणानुसार या संस्थांचा सुटसुटीत विकास होण्यास मदत होणार आहे. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग सदैव तत्पर असेल.
सुमंत भांगे, 
सचिव, 
सामाजिक न्याय विभाग